विभागीय शुल्क नियामक समितीने (DFRC) इंडियन एज्युकेशन सोसायटी (IES) ला शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये आकारलेल्या एकूण शाळेच्या शुल्कापैकी 15% परत करण्याचा आदेश दिला आहे. 17 नोव्हेंबर रोजी डीएफआरसीचे अध्यक्ष शशिकांत बी सावळे यांनी हा आदेश पारित केला.
IES संचालित दादरच्या ओरियन स्कूलच्या पालकांनी तक्रार दाखल केली होती. त्या शाळेतील 2021-22 ची फी ₹84,722 आणि ₹1,07,570 च्या दरम्यान होती, असे वृत्त फ्री प्रेस जनरलले दिले आहे.
शशिकांत साबळे म्हणाले, “शैक्षणिक संस्थेने 2021-2022 या वर्षासाठी चालवल्या जाणार्‍या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये 15% सवलत देण्याचे निर्देश दिले आहेत,”
“जर फी आधीच गोळा केली गेली असेल तर अशी रक्कम कोणत्याही पद्धतीने खात्यात हस्तांतरित करून किंवा या शैक्षणिक वर्षाच्या 2022-2023 च्या अखेरीस देय देयांमध्ये समायोजित करून किंवा पालकांच्या संमतीने सवलतीची रक्कम पुढील वर्ष 2023-24 च्या फीसाठी दिली जाऊ शकते,” सावळे पुढे म्हणाले.
कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर फी कमी करण्यास सांगणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तसेच महाराष्ट्र राज्याने दिलेल्या सरकारी अधिसूचनेनंतर पीडित पालकांनी समितीशी संपर्क साधला होता.
IES च्या निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्य सरकारने सर्व शाळांना शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी फी वाढवू नये असे आवाहन करणारा एक सरकारी निर्णय (GR) जारी केला आहे. आम्ही जीआर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा कोणताही शुल्क वाढीवर परिणाम झाला नाही.”
IES ने पालकांना 2019-20 प्रमाणेच फी भरण्यास सांगितले, ज्याला पुन्हा पालक शिक्षक संघटनेच्या कार्यकारी समितीने (PTA-EC) मान्यता दिली आहे, असे त्यात म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने 08.05.2020 रोजी दिलेल्या त्यांच्या निकालाने आणि आदेशानुसार, 08.05.2020 चा GR ज्या शाळांनी 08.05.2020 पूर्वी त्यांचे शुल्क निश्चित केले/जाहीर केले होते त्यांना लागू होत नाही असे मानले.
12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने 2021-22 या शैक्षणिक वर्षासाठी 15 टक्के कपातीचा निर्णय घेतला होता. मात्र या विरोधात शाळा संस्थाचालक न्यायालयात गेल्याने अनेक शाळांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही.
हेही वाचा
Share
Tweet
