महापालिकेच्या शाळांना एका बाजूला गळती लागलेली असताना दुसरीकडे खासगी शाळांना अनुदान देण्याची मागणी सत्ताधारी शिवसेना पक्षाकडून केली जात आहे. यापुढे नवीन शाळांना अनुदान दिले जाणार नसून त्या शाळांचा भार महापालिकेला उचलणे शक्य होणार नाही. त्यापेक्षा त्यांनी आपल्या शाळांमधील मुलांना महापालिका शाळांमध्ये टाकावे, असा सल्ला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी गटनेत्यांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे खासगी शाळांना अधिक प्रोत्साहन न देता अशी बांडगुळं उखडून टाकून महापालिका शाळा पुन्हा सक्षम बनवण्याचा निर्धार महापालिका प्रशासनाने केला असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबईतील अनेक खासगी प्राथमिक शाळांचे अनुदान बंद करण्यात आले असून २०१२पासून हे अनुदान बंद असल्याने शाळा व्यवस्थापन हवालदिल झाले आहे. मुंबईमध्ये २०१२नंतर एकूण ६१ शाळांचे अनुदान मिळण्यासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव आहेत. अनुदान नसल्याने शाळा चालवणे आणि शिक्षकांचा पगार देणे आता आवाक्याबाहेर होऊन बसले आहे. त्यामुळे विविध संस्थांकडून अनुदान पुन्हा सुरु करण्याची मागणी होत असतानाच शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी प्राथमिक शाळांचे अनुदान बंद झाले असेल, तर महापालिकेने त्यांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.
याबाबतचे पत्र गटनेत्यांच्या सभेपुढे आले असता, प्रशासनाकडून उत्तर देताना आयुक्त अजोय मेहता यांनी अशा प्रकारे नवीन शाळांना महापालिकेकडून अनुदान देता येणार नसल्याचे सांगितले. ज्या जुन्या शाळांना मान्यता दिली आहे, त्यांचे अनुदान सुरुच राहील. मात्र, नवीन शाळांना अनुदान देता येणार नाही. आतापर्यंत सरकारकडून अनुदान मिळेल म्हणून त्यांना दिले जात होते. परंतु, आतापर्यंत सरकारकडून २५०० कोटींचे अनुदान यायचे आहे. ते केव्हा येईल याचा पत्ता नाही. भविष्यात सरकारकडून अनुदान मिळाल्यानंतर याचा विचार करता येईल, असे आयुक्तांनी म्हटल्याचे समजते.
महापालिका स्वत: शाळा चालवत असून खासगी शाळांच्या तुलनेत मुलांवर अधिक खर्च करून शैक्षणिक सेवा देत आहे. त्यामुळे जर अनुदान नसल्याने खासगी शाळा चालवता येत नसतील तर त्यांनी आपल्या शाळांमधील मुलांना महापालिकेच्या शाळांमध्ये टाकावे, असाही सल्ला आयुक्तांनी गटनेत्यांना दिल्याचे समजते. त्यामुळे अशा शाळांना अनुदान देण्यासाठी किती खर्च येईल? याचा आढावा घेण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासनाकडून यासाठी होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी पुढील गटनेत्यांच्या सभेपुढे मांडली जाणार आहे.
हेही वाचा
२३१ अनधिकृत शाळांवरून शिक्षण समितीत गदारोळ
Share
Tweet
