शाळांमध्ये होणाऱ्या मनमानी शुल्कवाढीविरोधात आता एकट्या पालकाला तक्रार करता येणार नाही. शुल्कवाढीच्या विरोधातील तक्रारीसाठी एका पालकाला किमान २५ टक्के पालकांची साथ असणं आवश्यक असून तरच तक्रार दाखल करून घेतली जाईल, अशी सुधारणा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मध्ये करण्यात आली आहे. या विधेयकातील सुधारणा नुकतीच विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आली अाहे. मात्र, २५ टक्के पालक एकत्र येणे ही बाब शक्य नसल्याचं शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
राज्यातील खासगी शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीवर चाप आणण्यासाठी राज्यात या अधिनियमाची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१४ पासून करण्यात आली. मात्र, त्यात काही त्रुटी असून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विविध स्तरावरून होत होती. या अनुषंगाने अधिनियमाचा अभ्यास करून त्यात सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.
या समितीच्या शिफारशींचा विचार करून राज्य शासनाने या अधिनियमात काही सुधारणा केल्या आहेत. नवीन सुधारणांनुसार आता शाळेतील एका पालकाने तक्रार केल्यास शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने दखल घेण्याची आवश्यकता नसेल.
पालकांना आता थेट शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडे दाद मागता येणार अाहे. एखाद्या शाळेच्या शुल्कवाढीविरोधात २५ टक्के पालकांचा विरोध असेल तर ते प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात. याआधी पालकाना हा अधिकार नसल्याने अनेक पालकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याशिवाय विद्यार्थी इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेत असतानाच त्याच्या पालकांना इयत्ता पाचवीपर्यंत किती शुल्क आकारले जाईल ही माहिती देणे शाळांना बंधनकारक असणार आहे. तसंच दरम्यानच्या काळात कर वाढले तर शाळा प्रशासनाला प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच शुल्कवाढ करता येणार असल्याचंही सुधारणेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राज्यात लागू करण्यात आलेला अधिनियम पूर्वी फार बोथट होता. मात्र, त्यात आता ज्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत त्यानुसार खासगी शाळांना मनमानी शुल्कवाढ करता येणार नाही. तसंच पालकांना थेट प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे हा कायदा अधिक सक्षम झाला आहे.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
२५ टक्के पालकांनी शुल्कवाढीला विरोध केल्यास त्याची दखल घेतली जाणार असून या सुधारणेला पालकांकडून विरोध होत आहे. अनेकदा संबंधीत शाळेत आपला पाल्य शिकत असल्यामुळे शाळा प्रशासनाविरोधात तक्रारी करण्यास कोणी पुढे येत नाही. त्यामुळे २५ टक्के पालक एकत्र येणे अवघड आहे. या विरोधात पालक शिक्षक संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
- अरुंधती चव्हाण, अध्यक्ष, पालक शिक्षक संघटना
हेही वाचा -
यंदाच्या दहावीच्या प्रश्नपत्रिका प्रश्नसंचाविना
ऑनलाइन पेट परीक्षेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
Share
Tweet
