अकरावी आणि बारावीच्या परीक्षा पद्धतीत बदल झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना आपण नापास होऊ किंवा आपल्याला कमी गुण मिळतील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. याबाबत आता राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. याचसोबत बारावी परीक्षेसाठी ‘पर्यायी प्रश्न नसलेली आणि असलेली’ अशा दोन प्रश्नपत्रिकांचा पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. याबाबत शिक्षणतज्ज्ञांची मते विचारात घेतली जाणार असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय होईल, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केलं.
बारावी परीक्षेचा अर्ज भरतानाच विद्यार्थ्यांना ते कोणती प्रश्नपत्रिका सोडवू इच्छितात याचा पर्याय निवडण्याची मुभा देण्यात येईल, असं तावडे यांनी सांगितलं. या पर्यायी प्रश्नपत्रिकांबाबतचा निर्णय पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेण्यात येणार आहे. त्याची अंमलबजावणी मार्च २०१९ च्या परीक्षेपासून केली जाईल, असंही तावडे यांनी स्पष्ट केलं. ज्या विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा द्यायच्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी ‘पर्याय नसलेली प्रश्नपत्रिका’ सोडवावी आणि ज्या विद्यार्थ्यांना या दोन्ही परीक्षा द्यायच्या नाहीत त्यांनी ‘पर्याय असलेली’ प्रश्नपत्रिका सोडवावी. असे पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अकरावी परीक्षांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांना पर्यायी प्रश्न उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण प्रश्नपत्रिका सोडवावी लागत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून नुकत्याच झालेल्या सहामाही परीक्षेत अकरावीचे सुमारे ४० टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाले. यानंतरही असेच होत राहिले तर अकरावी आणि बारावीच्या निकालांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा शिक्षणक्षेत्रात होऊ लागली. यानंतर गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत तावडे यांनी बारावी परीक्षेसाठी पर्यायी प्रश्न नसलेली आणि पर्यायी प्रश्न असलेली अशा दोन प्रश्नपत्रिका देण्याचा विचार करत असल्याचे जाहीर केले.