विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीसाठी आता 'चिराग' अॅप

काही दिवसांपूर्वी शाळेतील विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींवर वाढते लैंगिक अत्याचार लक्षात घेत त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक आदेश दिले होते. त्यानंतर आता राज्य शासनाने सर्व शाळांसाठी काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. येत्या २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून प्रत्येक विद्यार्थ्याला लैंगिक अत्याचाराविरोधात तक्रार करता यावी यासाठी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत POCSO e-Box आणि CHIRAG या अॅपची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याशिवाय अन्य काही मार्गदर्शक सूचनाही यात देण्यात आल्या असून या सर्व सूचनांचे कडक पालन करणंही आवश्यक असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

मुलांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आदेश देताना न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने विद्यार्थी सुरक्षासंदर्भात मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत.

नवीन मार्गदर्शक सूचना

• लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्यासाठी बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत POCSO e-Box व महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क सरंक्षण आयोगाने तयार केलेल्या CHIRAG या अॅपची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर तक्रार नोंदवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिक्षक व इतर व्यक्तींनी आवश्यक ती मदत करावी.
• बालकांविरोधी होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती असणाऱ्या व्यक्तीने त्याबद्दल किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) अथवा स्थानिक पोलिसांना कळवणे आवश्यक आहे.
• प्राथमिक, माध्यमिक, व उच्च माध्यमिक या सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवण्यात यावी.
• शाळेच्या आवारात, प्रवेशद्वारावर, तसेच बाहेर जाण्याच्या मार्गावर पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे आवश्यक.
• प्रत्येक शाळेच्या प्रवेशद्वारावर आणि विद्यार्थी बाहेर जाण्याच्या गेटवर पुरूष अथवा महिला सुरक्षा रक्षक असावा.
• शाळेच्या परिसरात कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळेचीच असणार.
• प्रत्येक विद्यार्थ्यांची सकाळी, दुपारी, आणि शाळा सुटण्याच्या वेळी संध्याकाळी अशाप्रकारे दिवसातून तीनदा हजेरी घ्यावी लागेल. गैरहजर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत त्यांच्या पालकांना एसएमएसद्वारे कळवा.
• विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने समुपदेशनाची व्यवस्था करावी.
• शाळेतील मुलांचं आणि मुलींचं प्रसाधनगृह स्वतंत्र आणि पुरेसे अंतरावर असावेत.
• पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र मिळवलेल्या शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी.

इजा होईल अशी शिक्षा नको

विद्यार्थ्यांना शिक्षा करताना शिक्षकांनी भान राखावे. त्यांना मानसिक वा शारीरिक इजा होईल, अशी शिक्षा करू नये. शिक्षक, पालक, कर्मचारी आणि यांची दक्षता समिती नेमावी. या समितीसोबत नियमित चर्चासत्र आयोजित करावे. ओळखपत्र पाहिल्याशिवाय विद्यार्थ्याला दुसऱ्याच्या ताब्यात देऊ नका. अनेकदा आईवडिलांना किवा अधिकृत पालकांना वेळ नसल्यानं नातेवाईक विद्यार्थ्यांना घेण्यासाठी शाळेत येतात. या नातेवाईकांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य अधिकृत ओळखपत्र तपासल्याशिवाय त्यांना विद्यार्थ्यांचा ताबा देऊ नका, अशी सक्त ताकीदही दिली आहे.