Advertisement

राज्यातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त, शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती

राज्यात फडणवीस सरकारच्या (bjp government) काळात सुरु करण्यात आलेलं आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education minister varsha gaikwad) यांनी बुधवारी विधानसभेत (vidhan sabha) केली.

राज्यातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त, शिक्षणमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
SHARES

राज्यात फडणवीस सरकारच्या (bjp government) काळात सुरु करण्यात आलेलं आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Education minister varsha gaikwad) यांनी बुधवारी विधानसभेत (vidhan sabha) केली. या शाळांमध्ये आता राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येईल. 

हेही वाचा- सर्व शाळांत मराठी विषय सक्तीचा, न शिकवल्यास १ लाखांचा दंड

भाजप सरकारच्या काळात आॅक्टोबर २०१६ मध्ये राज्यात आंतरराष्ट्री शिक्षण मंडळ (state international education board) स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या संलग्नतेसाठी हे मंडळ स्थापन करण्यात आलं होतं. या मंडळाच्या कामकाजासाठी राज्य सरकारने ९.७० कोटी रुपयांचं अनुदानही दिलं होतं.

पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या १०० शाळा राज्यात निर्माण करण्यात येणार होत्या. त्यानुसार ओजस शाळा (ojas schools) सुरू करण्यात आल्या. या मंडळांतर्गत ८१ शाळांमध्ये २५,३१० विद्यार्थी शिकत होते.

हे मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याची माहिती वर्षा गायकवाड (Education minister varsha gaikwad) यांनी दिली. चालू शैक्षणिक वर्षात या मंडळांतर्गत प्रवेश प्रक्रियाच राबवण्यात आलेली नव्हती. तर, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नता मिळवू इच्छिणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते.

हेही वाचा- तुम्ही सत्तेत असताना सावरकरांना भारतरत्न का नाही? आदित्य ठाकरेंनी भाजपला घेरलं

या शाळांमुळे इंग्रजी शिवाय मराठी, हिंदी, उर्दू अशा इतर भाषांतील विद्यार्थ्यांना CBSE - ICSE प्रमाणे विषय निवडण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं होतं. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या १३ ओजस शाळांची निवड करण्यात आली होती. १३ शाळांमध्ये पहिली, दुसरी आणि तिसरीमध्ये या नवीन बोर्डचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. या मराठी शाळांमध्ये इंग्रजी आणि इतर भाषेवरील प्रभुत्व वाढवण्यावर भर देण्याचं ठरवण्यात आलं होतं.  

संबंधित विषय
Advertisement