महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीने शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वेळ देत नसल्यानं सर्व शिक्षक संतप्त झाले आहेत. येत्या मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक न झाल्यास बुधवारपासून शिक्षक आमदार, अनुदानित शाळा, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक संघटना आमरण उपोषणाला बसणार आहेत.
मराठी भाषेतील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्यावे, १९ सप्टेंबर २०१६ चा जाचक शासन निर्णय रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी शाळा कृति समितीने सोमवारपासून आझाद मैदानात आंदोलन सुरू केलं आहे.
या आंदोलनात राज्यभरातील शिक्षक दाखल झाले आहेत. मराठी शाळेतील शिक्षकांसाठी बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांना आठवड्याभर वेळ मिळाला नाही. गेल्या सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचं आश्‍वासन दिलं होतं.
मात्र गुरुवारी विधानसभेत शिष्टमंडळाला बोलावून ही बैठक सोमवारी दुपारी होईल, असं जाहीर केलं. मात्र आता पुन्हा ही बैठक मंगळवारी होईल, असं कारण दिल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळल्याचं समितीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी सांगितलं.
गेल्या सोमवारपासून राज्यभरातील विनाअनुदानित शाळा बंद आहेत. मात्र यामुळे त्यांचं होणारं शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शासन प्रयत्न करत नसून आता या शाळांना पाठिंबा देण्यासाठी अनुदानित शाळा, संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक संघटना मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान मंगळवारी २७ नोव्हेबर रोजी बैठक न झाल्यास शेकडो शिक्षक, संघटनेचे पदाधिकारी, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांच्यासह इतर आमदार बुधवारपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत.
Share
Tweet
