विद्यापीठातील शिक्षकांना अाता पीएचडी बंधनकारक

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयातील शिक्षक अाता पीएचडीधारक असणं अनिवार्य अाहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) ने बुधवारी नवे नियम जाहीर केले असून, विद्यापीठामध्ये सहाय्यक प्राध्यापक या किमान श्रेणीतील पदावरील नियुक्तीसाठी नेट पात्रतेबरोबरच पीएचडी असणं बंधनकारक करण्यात अालं अाहे.

परदेशातून ५०० अव्वल विद्यापीठातून पीएचडी करणारे भारतीय देखील या पदासाठी पात्र ठरणार अाहेत. हे नवे नियम १ जुलै २०२१ पासून लागू होणार आहेत. याशिवाय महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या थेट नियुक्त्यांसाठी सध्या असलेली नीट किंवा पीएचडीची पात्रता कायम राहणार आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या नियमांबद्दलची माहिती बुधवारी दिली.

प्रोत्साहन भत्ते कायम

शिक्षक भरतीच्या सन २०१० च्या नियमांनुसार मिळणारे सर्व प्रकारचे प्रोत्साहन भत्ते कायम ठेवण्यात आले आहेत. पण, अॅकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर्सवर (एपीआय) आधारित कामगिरीच्या मूल्यमापनाची प्रणाली संपुष्टात आली अाहे. त्याऐवजी ग्रेडींग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

हे असतील नवे बदल

• करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत विद्यापीठातील शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी संशोधन हा आधार असेल.
• महाविद्यालयातील शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यावरच लक्ष केंद्रीत करणं शक्य व्हावं यासाठी त्यांच्या पदोन्नतीसाठी असलेली संशोधनाची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
• नवनियुक्त सहाय्यक प्राध्यापकांना अध्यापन सुरू करण्यापूर्वी एक महिन्याच्या कार्यक्रमाला सामोरं जावं लागेल.
• 'स्वयंम'मध्ये सहभागी होणाऱ्यांना करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीममध्ये प्राधान्य दिलं जाईल.
• विद्यापीठांमधील १० टक्के शिक्षकांना वरिष्ठ प्राध्यापक म्हणून बढती दिली जाईल.
• वरिष्ठ प्राध्यापकपदी थेट नियुक्तीही केली जाऊ शकते आणि करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीमअंतर्गत पदोन्नतीनंही पद भरलं जाऊ शकतं.
• पीएचडी आणि एम फिलच्या विद्यार्थ्यांना यापुढं विद्यापीठांच्या परवानगीनं महाविद्यालयातील
  शिक्षकही मार्गदर्शन करू शकतील आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार सुविधा दिल्या जातील.
• महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये खेळांना चालना देण्यासाठी ऑलिम्पिक, आशियाई क्रीडा स्पर्धा किंवा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमधील पदक विजेत्यांसाठी विशेष श्रेणी निर्माण करण्यात आली अाहे. पदकविजेत्यांना सहायक संचालक, कॉलेज संचालक व उपसंचालकपदासाठी पात्र मानले जाईल.

हेही वाचा -

स्कूल व्हॅनवर बंदी घालणं अशक्यच- उच्च न्यायालय

शाळांमध्ये दर महिन्याला होणार योगा