शिक्षण आणि विकास यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल काळजी व्यक्त करत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी मोठी तरतूद केली आहे. शिक्षणासाठी त्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी १ लाख कोटींचा निधी खर्च करणार असल्याचे अरुण जेटली यांनी घोषित केले आहे. तसेच, देशात प्री नर्सरी पासून ते 12 वी पर्यंत शिक्षणाचा दर्जा आणि धोरण समान राहण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
डिजिटल शिक्षणावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषित केले. शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे महत्त्व जास्त असल्याने त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यानुसार तब्ब्ल १३ लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी डिजिटल पोर्टल दीक्षाची मदत घेतली जाणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
देशातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ज्या ठिकाणी आदिवासींची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे आदिवासी एकलव्य शाळा सुरु केली जाणार आहे. या शाळा नवोदय शाळांच्या धर्तीवर असणार आहेत.
देशातील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालये यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हा स्तरावर 24 नवी महाविद्यालये आणि रुग्णालये सुरु करणार असल्याचे जेटलींनी सांगितले. त्याशिवाय सरकार पंतप्रधान रिसर्च फेलो योजना सुरु करणार आहेत. त्यात बीटेक करणाऱ्या 1 हजार विद्यार्थ्यांना आयआयटीमधून पीएचडी करण्याची संधी मिळणार आहे. देशभरात 18 नव्या आयआयटी आणि एनआयआयटीची स्थापना केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
मुंबईच्या 'लाईफलाईन'ला ५१ हजार कोटींची 'सलाईन'
Share
Tweet
