Advertisement

दहावीच्या परीक्षेवर २ ते ३ दिवसांत निर्णय- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

दहावीच्या परीक्षेवरून पुन्हा हालचाली. राज्य सरकार परीक्षा घ्यायची की नाही, यावर लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर करणार.

दहावीच्या परीक्षेवर २ ते ३ दिवसांत निर्णय- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
SHARES

मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावी (एसएससी) बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्यावरून राज्य सरकारची गुरूवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना उत्तीर्ण करण्याचा सल्ला कुणी दिला? यावर तुम्ही निर्णय घेणार की आम्हीच आदेश देऊ? असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला. त्यानंतर आता शासकीय पातळीवर या विषयासंबंधी पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यावर प्रसारमाध्यमांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारणा केली.

यावेळी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परीक्षांचा विषय मांडण्यात आला होता. पुढच्या एक ते दोन दिवसांत संबंधित खात्याचे मंत्री, सचिव यांना यावर अहवाल तयार करण्यास सांगितलं आहे, त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल. असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

न्यायालयात नेमकं काय झालं?

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लागू करण्यात आलेल्या लाॅकडाऊननंतर दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. सीबीएससी व इतर मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारवरील दबाव वाढू लागला. त्यानंतर दहावीची परीक्षा रद्द करण्यासोबतच बारावीची परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली.

बारावीची परीक्षा घेण्यात येत असताना दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित करत पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिलं. त्यावर गुरूवारी सुनावणी झाली.

हेही वाचा- १० वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेणार?

त्यावर दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणामधील सर्वांत महत्त्वाची परीक्षा असते. मात्र, कोरोनाच्या कारणाखाली तुम्ही १६ लाख विद्यार्थीसंख्या असलेली दहावीची परीक्षा रद्द केली. मात्र, १४ लाख विद्यार्थीसंख्या असलेली बारावीची परीक्षा घेणार आहात. हा काय गोंधळ आहे? दहावीच्या सीबीएसई मंडळांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचं नववीपर्यंत नियमित अंतर्गत मूल्यांकन झालं आहे. एसएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत तसं नाही. त्यामुळे त्यांच्या मूल्यांकन पद्धतीची तुलना होऊ शकत नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

एकीकडे सीबीएससी आणि आयसीएससी बोर्ड तज्ज्ञांच्या अहवालानुसार गुणांकनाचं सूत्र बनवत असताना एसएससी मंडळाने मात्र अद्याप काहीच तयारी केलेली नाही. परीक्षा रद्द करून गप्प बसण्याचं काम केलेलं दिसत आहे. त्यामुळे परीक्षांविनाच विद्यार्थ्यांना असं उत्तीर्ण केलं जाऊ शकत नाही. तेव्हा राज्य सरकार आपला निर्णय मागे घेणार की आम्ही रद्द करावा, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. 

तवर आम्हाला अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणं मांडण्याची संधी द्यावी आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली आहे.


Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा