२६ जुलै २००५ रोजी मुंबईतील मिठी नदीत पूर आला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारनं विकास आणि सुरक्षेसाठी मदतीची घोषणा केली. गेल्या १५ वर्षांत मिठी नदीला अद्याप केंद्र सरकारकडून एक पैसा मिळाला नसल्याचं समोर आलं आहे. एमएमआरडीए प्रशासनानं ही माहिती कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. मिठी नदीसाठी केंद्राकडे एकूण १ हजार ६५७.११ कोटी रुपयांची मागणी केली होती.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडून मिठी नदीची विकासकामे आणि केंद्राकडे मागितलेली रक्कम तसंच आतापर्यंत मिळालेल्या रकमेची माहिती मागितली होती.
एमएमआरडीए प्रशासनानं अनिल गलगली यांना सांगितलं की, मिठी नदीच्या विकास कामांतर्गत एमएमआरडीएनं केलेल्या विकासकामांसाठी केंद्राकडून एकूण ४१७.५१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. तर मनपानी केलेल्या विकासकामांसाठी १ हजार २३९.६० कोटींची मागणी केली गेली. एमएमआरडीएला आतापर्यंत कोणतीही रक्कम मिळालेली नाही.
२६ जुलै २००५ रोजी मिठी नदीला मुसळधार पावसामुळे पूर आला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही मिठी नदीसाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. त्यानंतरच राज्य सरकारनं मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले.
अनिल गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, निधी नसल्यामुळे नदीची अवस्था आणखी बिकट झाली आहे. खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आलेल्या रकमेचेही ऑडिट करणं आवश्यक आहे. केंद्र सरकारनं आपल्या भूमिकेवरील खर्चाची भरपाई करण्याची गरज असल्याचं गलगली यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
