बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) शहरात बांधल्या जाणार्या नवीन इमारतींमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने (EV) चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. नवीन इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स असण्यासाठी ते विकास आराखडा 2034 (DP-2034) मधील विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सुधारणा करतील.
उपमहानगरपालिका आयुक्त (पर्यावरण) सुनील गोडसे यांनी डीपीमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी पालिका आणि महाराष्ट्र नगरविकास विभागाला पत्र लिहले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींमध्ये ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स अनिवार्य करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव कसा असेल हे स्पष्टच केलं आहे.
गोडसे पुढे म्हणाले की, ते विकासकांना नवीन इमारतींमध्ये चार्जिंग स्टेशन्स बसवण्यास प्रोत्साहित करतात. शिवाय, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचीही चर्चा आहे.
असं नोंदवलं गेलं आहे की, निवासी इमारतींमध्ये चार्जिंग पॉइंट्सची क्षमता १५ Amp - ४० Amp असेल. सध्या, DP-२०३४ मध्ये EV चार्जिंग पॉइंट लावण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
BMC डेटानुसार, २०१९-२० मध्ये 642 EVs, 2020-21 मध्ये १,४२२ आणि २०२१-२२ मध्ये ३,००७ ईव्हीची नोंदणी करण्यात आली होती, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ईव्ही नोंदणींमध्ये हळूहळू वाढ दर्शवली जात आहे.
उपमहापालिका आयुक्त (पर्यावरण) यांनी स्पष्ट केलं की नागरी प्राधिकरण महानगरपालिकेच्या मालमत्तांमध्ये २८ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा विचार करीत आहे.
दुसरीकडे, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST) बस डेपो आणि स्थानकांमध्ये ५५ चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा विचार करत आहे.
हेही वाचा