सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता समुद्रात पाणी सोडल्यानं नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलनं महापालिकेला दंड ठोठावला आहे. यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला २९.७५ कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे.
अ‍ॅडव्होकेट जमान अली यांच्यामार्फत एनजीटीनं वनशक्ती संस्थेचे डी स्टालिन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश देण्यात आला.
शिवाय, महानगरपालिकेला सांडपाणी सोडणाऱ्या प्रमुख प्रोजेक्टसाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला ४.२५ कोटी रुपये देण्यास सांगितलं आहे. मुंबई मिरर मधील एका वृत्तानुसार, हा दंड ३० दिवसांच्या कालावधीत परतफेड करावा लागेल. भांडुप, घाटकोपर, वर्सोवा, मलाड, कुलाबा, वरळी आणि वांद्रे इथं सांडपाणी प्रकल्प असूनही पायाभूत सुविधा सुमारे १७ वर्ष जुनी आहेत.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलच्या (NGT) प्रधान खंडपीठानं यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य सरकारला खारफुटीवर जमा होणाऱ्या कचऱ्यारी व्हिलेवाट लावण्यास सांगितलं होतं. व्हिलेवाट लावण्याच्या योजनेसंदर्भातील अहवाल सहा आठवड्यांतसादर करण्याचे आदेश दिले होते.
शिवाय, जुलै महिन्यात, वनविभागाच्या मॅनग्रोव्ह सेलनं असा अंदाज लावला होता की, मुंबईतील खारफुटीच्या ६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रात सुमारे ५० हजार टन प्लास्टिक कचरा पसरला जाऊ शकतो. पूर्वी, त्यांनी असे ठासून सांगितलं होतं की, समुद्रासह नद्या आणि खाड्यांमध्ये देखील कचऱ्याचं प्रमाण वाढेल.हेही वाचा
Share
Tweet
