महाराष्ट्रात संपूर्ण प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदीसंदर्भात प्रारुप अधिसूचनेचा आराखडा तयार करण्यात आला असून तो शासनाच्या राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध केला जाईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले. ते सोमवारी मंत्रालयात प्लॅस्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत आयोजित बैठकीत बोलत होते. त्याचबरोबर येत्या १८ मार्चपासून म्हणजेच गुढी पाडव्यापासून राज्यात संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी लागू करण्यावर भर देणार असल्याचंही ते म्हणाले.
पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले की, महाराष्ट्रात प्रतीदिन १८०० टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो. त्याचा फार मोठा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. त्यासाठी येत्या गुढीपाडव्यापासून संपूर्ण प्लॅस्टिक बंदी लागू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकोल पासून बनविलेल्या प्लेटस्, ताट, वाट्या, ग्लास, चमचे, कप, प्लेक्स, बॅनर्स, तोरण अशा वस्तूंवर राज्यात बंदी घातली जाणार आहे. प्लास्टिक उत्पादन करणारे कारखाने, साठवणूक करणारे, वापर करणारे अशा सर्व घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
या नियमांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी व दंडात्मक कारवाईसाठी मनपा आयुक्त, आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, तहसिलदार, तलाठी, मुख्य कार्य अधिकारी, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, शिक्षणाधिकारी, प्रदूषण मंडळाचे अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक पोलिस, पोलिस पाटील, वन अधिकारी, विक्रीकर अधिकारी आदींना प्राधिकृत केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) कायदा २००६ नुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.
प्लॅस्टिकला पर्यावरणपूरक पर्याय तयार करण्यासाठी व जनजागृतीसाठी बचतगट, सेवाभावी संस्था यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन विकास निधीतून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, असेही या प्रारुप आराखड्यात नमूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी प्लॅस्टिकच्या रिसायकलिंगद्वारे तेल तयार करणे, चटया तयार करणे, गार्डनमधील प्लॅस्टिक बेंच, प्लॅस्टिक दोऱ्या कशा तयार करु शकतो? याची माहिती प्लॅस्टिक असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.