वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एनसीएपी) केंद्रानं महाराष्ट्राला ३९६.५ कोटी रुपयांचा सर्वात मोठा वाटा वाटप केला आहे. त्यापैकी २४४ कोटी निधी मुंबईला दिला आहे. तर देशातील सर्व राज्यांना हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी २ हजार २०० रुपये निधी पुरवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील मुंबई, वसई-विरार, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, पुणे अशी सहा शहरे आहेत. पुण्याला ६७ कोटी, नागपूरला ३३ कोटी, नाशिकला २०.५ कोटी, तर वसई-विरार आणि औरंगाबाद प्रत्येकी १६ कोटी मिळाले. राज्य सरकारला दहा दिवसांच्या आत प्रशासनाला हा निधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रात म्हटलं आहे की, “या निधीचा उपयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षमता वाढीसाठी आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्र गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. तर, मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे की, संपूर्ण शहरी समूहातील कामगिरीचे निर्देशक साध्य करण्याची जबाबदारीही या नोडल घटकाची असेल.
हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा कशी होऊ शकते? याबद्दल विचारले असता, प्रादेशिक हवामान केंद्र (IMD)चे प्रमुख के एस होसाळीकर यांनी सुचवलं की, “पावसाळ्यात हवा आपोआप स्वच्छ होते. दिवसा वादळी वातावरण नसतं. परिणामी खराब हवा उद्भवू शकते.”
हेही वाचा
Share
Tweet
