मुंबई-ठाणे-नवी मुंबईत मोठ्या उत्साहात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात आला. या उत्सवादरम्यान मानवी थर रचताना कुश खंदारे या तरूणाचा मृत्यू झाला, तर १५० हून अधिक गोविंदा जखमी झाल्यानं या उत्सवाला गालबोट लागलं. मात्र गोविंदांच्या सुरक्षेकडे लहानमोठी दहीहंडी मंडळं, आयोजक आणि सरकारी यंत्रणांनी देखील दुर्लक्ष केल्याचं म्हणत लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन न करणारे दहीहंडी उत्सव कार्यक्रमाचे आयोजक, पोलिस, महापालिका, धर्मादाय आयुक्त, साहसी खेळ समिती या सर्वांकडून न्यायालयाचा अवमान झाल्याचं म्हणत त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आल्याची माहिती पाटील यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
दहीहंडी उत्सवात मानवी थर लावले जातात. थरांचा हा थरार जीवघेणा असतो. थर लावताना अनेक गोविंदा उंचावरून पडतात. त्यात त्यांचा मृत्यू होतो वा कायमचं अपंगत्व येतं. तर मानवी थरांमध्ये, गोविंदा पथकांमध्ये ६ वर्षांपासूनच्या चिमुकल्यांचा समावेश असतो. त्यांनाही दहीहंडी दरम्यान अपघात होतो.
त्यामुळं दहीहंडी उत्सवादरम्यान लहान मुलांचा समावेश करू नये, उंचीची मर्यादा ठरवावी आणि गोविंदाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात यासंबंधीची जनहीत याचिका पाटील यांनी २०१४ दाखल केली होती. या याचिकेनुसार न्यायालयानं गोविंदाचं वय १८ वर्षे करत उंचीची मर्यादा ५ थरांपर्यंत अर्थात २० फुटापर्यंत अशी केली. तर गोविंदाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीनं अनेक उपाययोजनाही सुचवल्या.
मात्र या निर्णयाला विरोध करत २०१४ मध्येच दहीहंडी समन्वय समितीनं थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यालायानं उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले. दरम्यान २०१७ मध्ये एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत गोविंदाच्या वयाची मर्यादा १२ वर्षे करावी आणि उंचीवरील निर्बंध उठवावेत अशी मागणी केली. या रिट याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं उंचीवरील निर्बंध ठरवण्याचे अधिकार सरकारला दिले तर गोविंदाची वयोमर्यादा १४ वर्षे केली.
महत्त्वाचं म्हणजे उच्च न्यायालयानं २०१४ मध्ये ज्या काही उपाययोजना सुचवल्या त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचेही आदेशही दिले. तर राज्य सरकारनंही तशी लेखी हमी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात लेखी हमी दिल्यानं राज्य सरकारनं सर्व नियमांचं कडक पालन करावं, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं पाटील यांच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगानं दिले होते.
या आदेशानुसार १४ वर्षाखालील गोविंदांचा समावेश गोविंदा पथका, मानवी थरांमध्ये व्हायला नको होता, गोविंदांना हेल्मेट, सेफ्ट बेल्ट, हार्नेस बेल्ट, चेस्ट गार्ड असणं आणि रस्त्यावर गाद्या अंथरणं बंधनकारक होतं. आयोजकांनी गोविंदांना हेल्मेट आणि इतर सुरक्षेततेचं साहित्य पुरवणं बंधनकारक होतं. गोविंदा पथक आणि आयोजकांकडून या नियमांचं पालन होत आहे का? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकांनी देखरेख समिती स्थापन करत आदेशाचा भंग होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी होती. तसंच बक्षिसांच्या रक्कमेची माहिती धर्मादाय आयुक्तांना देणंही बंधनकारक होतं.
मात्र नुकत्याच झालेल्या दहीहंडी उत्सवात आयोजक, गोविंदा पथक आणि सरकारी यंत्रणांकडून या सर्व नियमांचं राजरोसपणे उल्लंघन रण्यात आलं. खारदांडामधील १४ वर्षाखालील गोविंदा चिराग पटेकर सध्या कोमात आहे. तर १४ वर्षाखालील अनेक गोविंदा जखमी झाले आहेत. महापालिकेची देखरेख समिती उत्सवात कुठं दिसली नाही की धर्मादाय आयुक्तांकडे बक्षिसांची नोंद झाली नाही. त्यामुळं न्यायालयाच्या आदेशाचं अवमान करणाऱ्या या सर्व यंत्रणा आणि आयोजकांविरोधात अवमान याचिका दाखल केल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आदेशाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे एकीकडे अवमान याचिका दाखल केली असतानाच दुसरीकडे ठाण्यातील चितळसर पोलिस ठाण्यात मुख्यमंत्री, ठाणे पालिका आयुक्त आणि आयोजकांविरोधात तक्रार दाखल केल्याचंही पाटील यांनी सांगितलं. आता या अवमान याचिकेवर लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा-
विमा नसल्यास दहीहंडी पथकांना रचता येणार नाहीत थर!
महिला आयोगाच्या दणक्यानंतर राम कदमांचा माफीनामा
न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या दहीहंडी मंडळांवर कारवाई?
Share
Tweet
