मुंबईतील 'बर्थ इंडिया' या संस्थेने सरकारने राज्यातील नर्सिंग होम, खासगी आणि सरकारी रुग्णालयांत होणाऱ्या 'सिझेरियन' प्रसूतींची आकडेवारी द्यावी, अशी ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे. ‘बर्थ इंडिया’ संस्थेच्या सुवर्णा घोष यांनी ऑनलाईन याचिका दाखल करुन ही माहिती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले आहे.
मुंबईतील खासगी आणि सरकारी रुग्णालयातील सिझेरियन प्रसूती 2010 ते 2015 या काळात दुप्पट झाल्याचे 'बर्थ इंडिया' या संस्थेने निदर्शनास आणले होते. माहितीच्या अधिकारातील आकडेवारीनुसार 2010 साली सिझेरियनचे प्रमाण 16.7 टक्के होते. 2015 साली हेच प्रमाण 32.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. एवढेच नव्हे, तर सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयातील सिझेरियन झालेल्या महिलांची संख्या 200 टक्क्यांहून जास्त आहे.
सुवर्णा घोष यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला देशातून दीड लाखांहून अधिक जणांनी पाठिंबा दिला आहे. त्याची दखल घेत केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने 'सीजीएचएस' प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या रुग्णालयांच्या अटींमध्ये त्यांना सिझेरियन प्रसूतींची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असल्याची अट समाविष्ट केली आहे. सुवर्णा घोष यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी रुग्णालयांतील सिझेरियनच्या आकडेवारीमुळे या भागातील महिलांच्या आरोग्याचे प्रश्न निदर्शनास येतील आणि त्यानुसार उपाययोजना करणे सोपे जाईल.
अनेकदा खासगी रुग्णालयात गरज नसतानाही सिझेरियन प्रसूती केली जाते. आरोग्याच्या समस्या, गर्भपात किंवा बाळाच्या गळ्याभोवती नाळ वेढलीय अशा अनेक कारणांनी सिझेरियन केले जाते. सिझेरियन प्रसूतीमध्ये महिलांना रक्तस्राव होऊन अशक्तपणा येतो. तरीही रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीकडे कल वाढला आहे.
- डॉ. रेखा डावर, माजी विभाग प्रमुख, स्त्री-रोग विभाग, जे. जे रुग्णालय
खासगी रुग्णालयात नैसर्गिक प्रसूतीसाठी सरासरी 10 ते 15 हजार रुपये खर्च येतो. तर यांच रुग्णालयांत सिझेरियनसाठी 30 ते 40 हजार रुपये आकारले जातात. अनेकदा महिला प्रसूतीदरम्यान होणारा त्रास टाळण्यासाठी डॉक्टरांवर विश्वास ठेवून दुप्पट पैसे खर्च करतात. सध्या खासगी रुग्णालयांत आवश्यकता नसतानाही सिझेरियन प्रसूती केली जाते. ही, बाब त्या रुग्णालयात आलेल्या गर्भवती महिलेला माहिती असावी यासाठी रुग्णालयांनी ही आकडेवारी जाहीर करावी. यामुळे गर्भवती महिला योग्य रुग्णालयाची निवड करू शकतील.
केंद्र सरकारच्या पाठिंब्यानंतर आता राज्य सरकारने सिझेरियनच्या नावाखाली सुरू असलेला बेकायदेशीर व्यवसाय बंद करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सुवर्णा घोष यांनी केली आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ऑनलाइन याचिकेच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले आहे.
हे वाचा -
थांबणार गर्भपात करणाऱ्या औषधांचा ऑनलाईन बाजार
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)