१८ ते ४४ वयोगटातील सर्वांना मोफत लस, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत अधिकृतरित्या घोषणा करण्यात आल्याने लसीकरणाबाबतचा गोंधळ दूर होणार आहे. 

राज्यातील १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्यात येणार आहे. लसीकरण कार्यक्रमाबाबत नागरिकांना व्यवस्थित पूर्वसूचना देण्यात येईल, त्यामुळे लसीकरण केंद्रांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेला केलं आहे. 

राज्यात मोफत लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारला १२ कोटी डोस लागतील. त्यानुसार महिन्याला २ कोटी डोस द्यावे लागतील. ही राज्य शासनाची क्षमता आहे. त्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

साधारणपणे आपण ६ महिन्यांत हा लसीकरणाचा कार्यक्रम पूर्ण करायचा आहे. आरोग्य विभागाच्या १३ हजार संस्था आहेत. त्याअंतर्गत राज्यात रोज १३ लाख जणांचं लसीकरण करता येऊ शकेल. महाराष्ट्रात लस वाया जाण्याचं प्रमाण १ टक्का असून देशातल्या ६ टक्के या प्रमाणापेक्षा ते कमी आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

हेही वाचा- दिलासादायक! मुंबईच्या 'या' भागातील रुग्णसंख्येत लक्षणीय घट

आज मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्व नागरिकांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.#BreakTheChain pic.twitter.com/7JwMj3FbKo

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) April 28, 2021

येत्या १ मे पासून देशातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना देखील कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. या वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी प्रामुख्याने राज्यांना सांभाळायची आहे. परंतु सध्याच्या घडीला अपुऱ्या लसींच्या पुरवठ्यामुळे ४५ वर्षांपुढील नागरिकांच्या लसीकरणात बाधा येत असतानाच आणखी भार कसा पेलायचा असा प्रश्न महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना देखील पडलेला आहे. 

राज्याच्या तिजोरीवर लसीकरणाचा मोठा भार पडणार आहे. त्यामुळे सधन व्यक्तींनी स्वत:च्या खर्चाने लस घ्यावी आणि सरकारकडून गरीब व गरजूंना मोफत लस मिळावी, अशी सूचना याआधी होत होती. तर लसीकरणाचा खर्च भरून काढण्यासाठी सरकारने महापालिकेच्या बँकांतील जमा ठेवी मोडाव्यात अशी सूचना देखील शिवसेना खासदाराने मुख्यमंत्र्यांना केली होती.

सर्व शक्यतांवर चर्चा केल्यानंतर अखेर राज्यातील १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याचं राज्य सरकारने ठरवलेलं आहे. या मोफत लसीकरणाच्या घोषणेवरून दोन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीने श्रेय घेण्याचाही प्रयत्न केला होता. परंतु काँग्रेसने नाराजी दर्शवल्यानंतर मुख्यमंत्रीच यावर अंतिम निर्णय घेतील, असं राष्ट्रवादीकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

(maharashtra cabinet approved free covid 19 vaccination between 18 to 44 years age group in state)

हेही वाचा- “महाराष्ट्रात लाॅकडाऊन वाढवायलाच हवा”