राज्यात लसीकरणासाठी मोठ्या संख्येत लोक घराबाहेर पडत आहेत. यामुळे संक्रमणाचा धोका वाढला आहे. हे पाहता राज्य सरकारनं आता घरोघरी जाऊन लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची सुरुवात पुण्यातून केली जात आहे. ही माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. या प्रोजेक्टसाठी लसी या केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणार आहेत.
ध्रुती कापडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी घेत आहे. या याचिकेत ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोवृद्ध, अपंग, व्हीलचेयरवर बसलेले लोक आणि बेडवर पडलेल्या लोकांना घरोघरी लस देण्यासाठी अपील केली होती. सरन्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली आहे.
यापूर्वी १२ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, घरोघरी लसीकरण न केल्याबद्दल राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. यासोबतच काही प्रश्न उपस्थित केले होते.
आपल्या उत्तरात राज्य सरकारनं म्हटलं आहे की, ते यापुढे केंद्राच्या मान्यतेची प्रतीक्षा करणार नाहीत आणि लवकरच डोर-टू-डोर लसीकरण सुरू करणार आहेत. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी तत्काळ लसीकरणाची मोहीम सुरू केली गेली आहे. त्याचा फायदा घेत ही नवीन मोहीम सुरू केली जाईल.
राज्य सरकारनं हे देखील सांगितलं की, पुण्यातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरणाचे अनुभव आणि पुणे जिल्ह्याचा आकार लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे जिल्हा हा खूप मोठाही नाही आणि खुप लहानही नाही, या हिशोबानं प्रायोगिक तत्त्वावर लसीकरणासाठी हा योग्य जिल्हा आहे.
दरम्यान, कोर्टानं राज्य सरकारला डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार अटी घालू नये, असा सल्लाही दिला. यासाठी कोणीही तयार होणार नाही. यापूर्वी, घरोघरी लस देण्याची चर्चा सुरू होती तेव्हा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले होते की, फक्त त्या लोकांनाच घरी ही लस दिली जाईल, ज्यांच्याविषयी डॉक्टर सर्टिफिकेट देतील की, संबंधित व्यक्ती घरातून बाहेर पडण्यास सक्षम नाही.
ज्यांना ही लस हवी आहे त्यांच्या कुटुंबियांना ई-मेलद्वारे नोंदणी करावी लागेल. राज्य सरकार लवकरच हा ई-मेल आयडी जारी करेल. डोर टू डोर लसीकरण अभियान कसं चालवलं जाईल? या मोहिमेतील अडचणी काय असू शकतात? सरकार लवकरच या सर्व बाबींबाबत उच्च न्यायालयात सविस्तर उत्तर सादर करणार आहे.
या खटल्याच्या पुढील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक आणि याचिकाकर्त्याला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितलं आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
