सोमवारी लोकसभेत 'मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया' (MCI) च्या जागी नवीन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देणारं राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकाला ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’चा तीव्र विरोध आहे.
बुधवारी सकाळी ६ ते गुरुवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत हा संप चालणार आहे. या काळात ‘आयएमए’चे सर्व सभासद डाॅक्टर रुग्णसेवा पूर्णपणे बंद ठेवतील. केवळ अत्यवस्थ रुग्णांनाच तपासण्यात येईल. सोबतच देशभरात निदर्शने, उपोषण व अन्य सनदशीर मार्गांनी ‘आयएमए’तर्फे या विधेयकाचा निषेध नोंदवला जाईल.
नव्या विधेयकानुसार भारतीय वैद्यक परीषदेचे प्रातिनिधिक अस्तित्व संपुष्टात येणार असून नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे. फक्त ५ राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना अजिबात थारा नाही. सध्या १३४ सदस्य असलेल्या परीषदेचे कार्य २५ जण कसं काय सांभाळू शकतील? नवा आयोग आरोग्य मंत्रालयाच्या हातातील बाहुलं बनेल. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारला विरोध करण्याची शक्ति या आयोगाला नसेल.
राज्यस्तरीय परिषदांची स्वायत्तता गेल्याने संघराज्यीय तत्वाला हरताळ फासला जाईल. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फक्त ४० टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक हे, लोकशाहीविरोधी, स्वतःच्याच उद्दीष्टांशी फारकत असणारे, अनेक उपचारपद्धतींची अशास्त्रीय सरमिसळ करणारे, त्याद्वारे आयुर्वेद, युनानी, होमिओ या उपचार पद्धतींच्या विकासाला मारक, सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने भयावह, धनदांडग्यांचे हीत जपणारे आणि भ्रष्टाचारजनक क्षमता असल्याने ते संसदेने संपूर्णपणे फेटाळायला हवे, अशी ‘आयएमए’ची मागणी आहे.
हेही वाचा-
एनएमसी विधेयकाविरोधात देशभरातील डॉक्टर करणार उपोषण
पंतप्रधानांनी 'कशी' केली डाॅक्टरांची बदनामी?
Share
Tweet
