गेल्या 2 महिन्यांपासून प्रतिक्षेत असलेला कट प्रॅक्टिस कायद्याचा मसुदा अखेर तयार झाला आहे. या कायद्यांतर्गत डॉक्टरांसाठी कडक नियमावली आणि पाच वर्षांचा कारावास अशी कारवाई करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार दंड अशी शिक्षा देण्यात आली आहे.
हा मसुदा आता अंतिम टप्प्यात असून 23 ऑगस्टला होणाऱ्या बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीतील सदस्य डॉ. हिम्मतराव बाविसकर यांनी मुंबई लाइव्हशी बोलताना दिली. लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाच्या अंतर्गत येणारा हा कायदा येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
डॉक्टरांकडून आकारल्या जाणाऱ्या कट प्रॅक्टिसवर र्निबंध घालण्यासाठी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या, रुग्णालये, औषध उत्पादक कंपन्या यावर कट प्रॅक्टिस या कायद्याची करडी नजर असेल.
डॉक्टरांनी रुग्णांना दुसऱ्या डॉक्टरकडे पाठवणे हे देखील यापूर्वी ‘कट प्रक्र्टिस’ अंतर्गत मानले जात होते. पण, नवीन आणि सुधारित मसुद्यानुसार एकच विभाग किंवा संस्थेंतर्गत रुग्णाला पाठवणे कट प्रॅक्टिस कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. शिवाय, रुग्णांवर पुढील उपचारासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पाठवणेही कट प्रॅक्टिस कायद्यांतर्गत येणार नसल्याचे मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या कायद्यांतर्गत दोषी आढळलेल्या संस्था किंवा डॉक्टरांवर पहिल्यांदा एफआयआर दाखल केल्यानंतर मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया किंवा महाराष्ट्र वैद्यक परिषद दोषी संस्थांना किमान तीन महिन्यांपर्यंत स्थगिती देऊ शकते.
महाराष्ट्र वैद्यक परिषद आणि मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया यांनी योग्य प्रकारे कामगिरी बजावली नसल्याने कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या शिक्षेत कडक नियमावली करण्यात आली आहे. फौजदारी कारवाई योग्य नसली तरी, डॉक्टरांवर र्निबंध असणे गरजेचे आहे.
-डॉ. हिम्मतराव बाविस्कर, आमंत्रित सदस्य,कट प्रॅक्टिस कायदा
मुंबईच्या ‘एशियन हार्ट' इन्स्टिट्युटचे डॉ. रमाकांत पांडा यांनी रस्त्यावर ‘नो कमिशन टू डॉक्टर्स’ असे बॅनर लावल्यानंतर वैद्यकीय वर्तुळात कट प्रॅक्टिस या विषयाची चर्चा सुरू झाली. त्या पार्श्वभूमीवर शासकीय यंत्रणांनीही याची त्वरित दखल घेत कटप्रॅक्टिसविरोधी कायद्याच्या हालचालींसाठी वेगाने तयारी सुरू केली. त्यानंतर अखेर कट प्रक्टिस या कायद्याचा मसुदा तयार झाला आहे.
हेही वाचा -
डॉक्टरांनो कमिशन मागताना सावधान, येतोय नवा कायदा
कमिशन विरोधात ‘वन रुपी' क्लिनिकचाही पुढाकार
Share
Tweet
