डॉक्टरांनो कमिशन मागताना सावधान, येतोय नवा कायदा

 Mumbai
डॉक्टरांनो कमिशन मागताना सावधान, येतोय नवा कायदा

राज्यातील डॉक्टरांना आता औषध विक्रेत्यांकडून कमिशन मागताना हात आखडता घ्यावा लागेल, तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारने ‘कट प्रॅक्टिस’ विरोधात कडक कायदा बनविण्याचे ठरवले असून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव बनविण्याची तयारीही सुरू केली आहे.


डाॅक्टरांची मोहीम

काही दिवसांपूर्वी 'एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूट'च्या डॉक्टरांनी 'कट प्रॅक्टिस'विरोधात मोहीम छेडली होती. त्याला गांभीर्याने घेत राज्य सरकारने डॉक्टरांच्या ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कायदा तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा कायदा अस्तित्त्वात आल्यास असा कायदा करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरेल.


लढ्याला यश

महाडच्या डॉ. हिंमतराव बावस्कर यांनी कट प्रॅक्टिस’विरोधात 2006 सालापासून लढा छेडला आहे. त्यांच्या लढ्याला तब्बल 11 वर्षानंतर यश मिळताना दिसत आहे. या कायद्यात कमिशन घेणाऱ्या डॉक्टरसह संबंधित संस्थेवरही कारवाईची तरतूद असेल.


समितीची स्थापना

डॉक्टरांची 'कट प्रॅक्टिस' बंद करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकत सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. सरकारने या समितीवर डॉक्टरांच्या ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधात कठोर कायद्याचा मसुदा बनवण्याची जबाबदारी सोपवली आहे.


कोण असेल समितीत?

या समितीत डॉ. बावस्कर यांच्यासह राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रविण दीक्षित, केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे, प्रिन्स अली खान रुग्णालयाचे संचालक डॉ. संजय ओक, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे डॉ. अभय चौधरी, एशियन हार्ट इन्स्टिट्यूटचे उपाध्यक्ष डॉ. रमाकांत पांडा, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे सदस्य, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. यशवंत आमडेकर, त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. अमित कारखानीस यांचा समावेश आहे.


आम्ही सर्व घटकांना त्यांची मते मांडण्याचे आवाहन केले आहे. या कायद्याबाबत आम्हाला काही डॉक्टरांची मते मिळाली आहेत. डॉक्टर, डॉक्टरांची संघटना असो किंवा सामान्य माणूस, सर्वांनी या कायद्याबाबत त्यांची मते आम्हाला द्यावीत. सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर सरकारला याबाबतचा एक अहवाल आम्ही सादर करणार आहोत.
- प्रवीण दीक्षित, राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक 


काय असेल शिक्षा ?

  • दोषी डॉक्टरला 3 महिन्यांचा कारावास
  • पाच हजार रुपयांचा दंड
  • कमिशन घेताना पुन्हा आढळल्यास 25 हजारांचा दंड


येत्या हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा राज्य शासनाला सादर करणार आहोत. महत्त्वाचे म्हणजे, या 'कट प्रॅक्टीस' विरोधातील जगभरातील कायद्यांची पडताळणी आणि शिक्षेच्या तरतुदींचा अभ्यास करण्याचे कामही सुरू आहे.
- डॉ. हिंमतराव बावस्कर

'कट प्रॅक्टिस'मुळे सर्वसामान्यांवर आरोग्यसेवा मिळवताना आर्थिक ताण पडतो. 'कट प्रॅक्टिस' कायमची बंद झाल्यास आरोग्यसेवेचा दर 25 टक्क्यांनी घसरेल, असेही मत डॉ. बावस्कर यांनी व्यक्त केले.



हे देखील वाचा -

कमिशन विरोधात ‘वन रुपी' क्लिनिकचाही पुढाकार



डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

 

Loading Comments