वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारीतील रुग्णालयांमध्ये चतुर्थ श्रेणी सेवांचं खासगीकरण करण्याबाबत स्वीकारलेल्या धोरणाच्या निषेधार्थ राज्यातील सर्व रुग्णालयांत चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी काम बंद आंदोलन केलं. या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्याचे मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सर्व अधिष्ठाता यांना नोटीस पाठवून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, त्यावर कोणतीच कार्यवाही न झाल्यानं हे आंदोलन करण्यात आलं. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर २ महिन्यांत तोडगा काढला जाईल, प्रशासनानं दिलेल्या या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन स्थगित केलं.
मुंबईसह महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांतील २० हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी काम बंद आंदोलन केले. राज्यातील अनेक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या आंदोलनामध्ये उतरले असल्यामुळं सार्वजनिक रुग्णालयांतील रुग्णसेवेवर परिणाम झाला. ओपीडी, शस्त्रक्रिया तसंच इतर आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये आलेल्या रुग्णांना दीर्घ काळ थांबावं लागलं.
२ महिन्यांमध्ये रिक्त पदांची ५० टक्के भरती करण्यात येईल. शासकीय नियमाप्रमाणं खासगीकरण रद्द करण्यात येईल. त्याशिवाय अनुकंपा, वारसाहक्कानुसार पदे भरण्यात येतील, असं आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
बेस्टच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावर ४५० बस, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य