प्रत्येक मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या, मुंबईकरांना आरोग्याबाबत जागृत करणाऱ्या आरोग्य सेविकाचं काम उल्लेखनीय आहे. पण याच आरोग्य सेविका उपेक्षित असल्याचं चित्र आहे. या आरोग्य सेविकांना ना त्यांचा कष्टाचा योग्य मोबदला मिळतो ना त्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळतात. अगदी उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आरोग्य सेविकांना मुंबई महानगर पालिकेन सेवेत कायम केलेलं नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या आरोग्य सेविका आता आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरल्या अाहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आपल्याला कायमस्वरूपी सेवेत दाखल करून घ्यावं, वेतनवाढ मिळावी अादी मागण्यांसाठी गुरुवारी शेकडो आरोग्य सेविका रस्त्यावर उतरल्या आणि त्यांनी सरकारसह पालिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. परळ येथील महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कार्यालयासमोर हे आंदोलन करण्यात आलं. कायमस्वरूपी सेवेत नसल्यानं आरोग्य सेविकांना योग्य वेतन, भविष्य निर्वाह निधी आणि अन्य सवलतीही मिळत नाहीत. त्यामुळे त्वरित सेवेत कायमस्वरूपी करावं, अशी आरोग्य सेविकांची मुख्य मागणी आहे.
मुंबई शहरासाठी सध्या ७२ आरोग्य केंद्रे कार्यतर असून त्या केंद्रामध्ये एकूण ४ हजार आरोग्य सेविका कार्यरत आहेत. पालिका प्रशासनासाठी काम करणाऱ्या या सेविकांना महिना ५ हजार रुपये इतकाच पगार मिळतो. २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य सेविकांना मासिक वेतन १२ हजार रुपये देण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, अजूनही आरोग्यसेविकांच्या हातात तुटपुंजाच पगार मिळतो.
दारोदारी मुंबईकरांच्या आरोग्यासाठी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून या आरोग्यसेविका सेवा पुरवतात. मात्र त्यांच्या हक्काचे वेतनही त्यांना मिळत नाही. आरोग्य सेविकांना पालिका सेवेत सामावून घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही त्यांना सेवेत सामावून घेण्यास पालिका टाळाटाळ करत अाहे.
- मिलिंद पारकर, सहसचिव, आरोग्य सेविका संघटना
पावसाळा सुरु होताच आम्ही झोपडपट्ट्या असलेल्या विभागात जाऊन सर्वे करतो. तेथील लोकांना मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टोसारख्या आजारांबद्दल माहिती देऊन त्यांना त्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा याबद्दल सांगतो. याचे आम्हाला फक्त ५ हजार रुपयेच मिळतात. आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्याच पाहिजेत.
- मेघा पानसरे, आरोग्य सेविका
हेही वाचा -
अंधेरी पूल दुर्घटना: दुखापतग्रस्त महिला कोमात
मृत्यूनंतर अवयवदानातून वाचवले दोघांचे प्राण