मुंबई अग्निशमन दलानं २९ मॉल्सना नोटिस बजावल्यानंतरही मॉल्स खुले कसे काय? असा प्रश्न बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीनं उपस्थित केला आहे. या २९ मॉल्सना अग्निशमन नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. या विषयावरील चर्चेदरम्यान, स्थायी समितीनं अग्निशमन दलातील भ्रष्टाचारावर देखील चिंता व्यक्त केली.
पालिकेच्या स्थायी समितीनं आता सांगितलं आहे की, एमएफबी नोटीस प्राप्त झालेल्या सर्व मॉल्सना नियमांचं पालन केलं गेलं आहे की नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी मॉल्स बंद केले पाहिजे. समितीनं असंही म्हटलं आहे की, जर या वेळी आगीशी संबंधित घटना घडल्यास, नोटीसवर सही केलेल्या एमएफबी अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०४ (अ) अन्वये गुन्हा दाखल करावा.
२२ ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या सिटी सेंटर मॉलला भीषण आग लागली होती. त्यामुळे आग विझवण्यास मुंबई अग्निशमन दलाला ५६ तास लागले होते. या घटनेनंतर पालिकेच्या स्थायी समितीत मॉलमधील अनियमिततेबाबत चर्चा झाली. सिटी सेंटर मॉलसाठी पालिकेनं मंजूर केलेल्या योजनेत केवळ ३४४ दुकानं दर्शवली गेली. तर अग्निशमन दलाच्या अहवालानंतर १ हजार ३४४ दुकानं दर्शवली गेली.
त्यानंतर एमएफबीनं बुधवारी महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीला सादर केलेल्या संपूर्ण यादीसह २९ मॉलला नोटिसा पाठवल्या. विरोधी पक्षनेते रवी राजा (कॉंग्रेस) या विषयावर भाष्य करीत म्हणाले, “जर एखाद्या मॉलला नोटीस बजावली गेली असेल तर याचा अर्थ मॉल फायर नॉन-कॉम्प्लायंट आहे. यावेळी अग्निशमन दलानं मॉल बंद असल्याचं सुनिश्चित केलं पाहिजे. ”
मुंबई फायर ब्रिगेडमधील भ्रष्टाचाराचे स्पष्टीकरण देताना भायखळा नगरसेवक आणि नागरी मंडळाच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले, “मंगळवारी मध्यरात्री मला माझ्या भागातील एका खासगी इमारतीच्या भाडेकरूंचा फोन आला की एमएफबी, मुंबई पोलिस आणि बेस्टचे कर्मचारी अग्निसुरक्षाच्या नियमांचं पालन न करता आणि इमारत जीर्ण अवस्थेत होती हे दाखवून इमारत खाली करत होते. जेव्हा मी कागदपत्रे मागितली, तेव्हा ही कारणे खरी नसल्याचं उघड झालं.”
“इमारत रिकामी करावी अशी इच्छा असलेल्या खासगी बिल्डरांच्या इच्छेनुसार पालिका यंत्रणा वापरली जात आहे. या घटनेदरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांविरूद्ध चौकशी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मी अग्निशमन दलाला दिले आहेत,” असं यशवंत जाधव म्हणाले.
हेही वाचा
Share
Tweet
