नॅशनल पार्कमधील जागेसंदर्भात न्यायालयाची सरकारला नोटीस

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना (नॅशनल पार्क) चा भाग असलेली 103 किमीची जागा संरक्षित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या जागेला संरक्षित करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेनुसार न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

SHARE

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याना (नॅशनल पार्क) चा भाग असलेली 103 किमीची जागा संरक्षित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या जागेला संरक्षित करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेनुसार न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावर आपलं म्हणणं दोन आठवड्यात सादर करा अन्यथा कुठल्याही कामासाठी झाडं तोडण्यावर कायमस्वरूपी बंदी टाकू असं म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे.


न्यायालयात याचिका दाखल

नॅशनल पार्कमध्ये 103 किमीची जागा आहे. या जागेवर विविध प्रकल्पासाठी झाडं कापण्यात येत आहेत. यावर वनशक्तीने आक्षेप घेत ही जागा संरक्षित करण्यात आली नसल्याची धक्कादायक बाब उघड केली. या 103 किमी मध्येच आरे जंगलचा समावेश असून मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठीचं काम याच जागेवर होणार आहे. ही धक्कादायक बाब उघड झाल्याने आणि यात मोठा गोंधळ असल्याने या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.


राज्य सरकारला दणका

या याचिकेंतर्गत ही जमीन संरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तर याचिकाकर्त्यांनी अनेक बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यानुसार याची गंभीर दखल घेत गुरुवारी राज्य सरकारला नोटीस बजावत दणका दिला आहे. या नोटीसवर दोन आठवड्यात उत्तर द्या, नाही तर संपूर्ण जागेवरील झाडं कापण्यावर बंदी घालू, असं ठणकावलं आहे. त्यामुळे आता सरकार दोन आठवड्यात काय उत्तर देते? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. या जागेवरील झाडाच्या कत्तलीवर बंदी आली तर त्याचा फटका मेट्रो 3 ला बसेल असं म्हटलं जातं आहे.


हेही वाचा - 

मजासवाडी पोलिस वसाहतीत दुरूस्तीच्या नावे मलमपट्टी; कंत्राटदाराच्या मुसक्या आवळल्या

मेट्रो-२ ब च्या कामावरील स्थगिती कायम

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या