अंधेरी ते वर्सोवा प्रवास भविष्यात 40 मिनिटांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) बहुप्रतिक्षित यारी रोड-लोखंडवाला पूल प्रकल्प, अनेक कायदेशीर अडथळ्यांनंतर आणि दशकभराच्या विलंबानंतर, अखेरीस सुरू होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने (SC) 30 ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पावरील स्थगिती रद्द केली आणि यारी रोड हाऊसिंग सोसायटीच्या रहिवाशांच्या गटाने दाखल केलेली विशेष रजा याचिका फेटाळून लावली.
प्रस्तावित पुलामुळे गजबजलेल्या लोखंडवाला, अंधेरी आणि वर्सोवा मार्गावरील प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांनी कमी होईल. अंधेरी (पश्चिम) येथील लोखंडवालाचा मागचा रस्ता यारी रोडला जोडणारा कवठे खाडीवर 210 मीटर लांबीचा पूल बांधण्याची योजना 2012 मध्ये मांडण्यात आली होती.
हा पूल यारी रोडवरील पाच मार्गावरील जय भारत सोसायटीपासून सुरू होऊन एका बाजूला चार बंगल्यांमधील म्हाडा रोड आणि दुसऱ्या बाजूला लोखंडवाला येथील ओबेरॉय स्प्रिंग्सपर्यंत हा पूल ‘वाय’ आकाराचा असेल.
SC ने यारी रोडवरील जय भारत हाउसिंग सोसायटीच्या काही रहिवाशांनी 30 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेली विशेष रजा याचिका (SLP) फेटाळून लावली, एप्रिल 2021 चा स्थगिती आदेश रद्द केला, ज्यामुळे प्रकल्प रखडला होता.
रहिवाशांच्या वतीने उपस्थित असलेले वकील अमित पै यांनी एचटीला सांगितले की, ही याचिका प्रामुख्याने खारफुटीचा नाश होऊ नये म्हणून दाखल करण्यात आली होती. तसेच, या प्रकल्पाला वनविभागाची परवानगी नव्हती.
“वाहतूक कोंडी हा या समस्येचा फक्त एक भाग होता. तथापि, SC ने SLP फेटाळून लावला आहे आणि उच्च न्यायालयाने लादलेले पूर्वीचे 2 लाख खर्च देखील माफ केले आहेत,” पै म्हणाले.
जय भारत सोसायटीतील काही रहिवाशांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर 2019 पासून हा प्रकल्प वादात अडकला. न्यायालयाने डिसेंबर 2020 मध्ये जनहित याचिका फेटाळून लावली आणि रहिवाशांवर 2 लाख रुपये लादले गेले.
2019 च्या जनहित याचिकामध्ये दोन याचिका करण्यात आल्या होत्या. एक यारी रोड आणि लोखंडवाला दरम्यानच्या स्टील पुलाच्या संरेखनात दोष असल्याच्या दाव्यावर आधारित होती. आणि दुसरी याचिका खारफुटीचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा नाश यावर होती.
खारफुटीच्या मुद्द्यावर, हायकोर्टाने पूर्वीच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला होता ज्यामध्ये प्रकल्पासाठी पालिकेला विशिष्ट परवानगी देण्यात आली होती.
तथापि, 4 डिसेंबर 2020 च्या आदेशाने गृहनिर्माण संस्थेतील काही रहिवाशांना SC मध्ये SLP दाखल करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून हा प्रकल्प रखडला होता.
हेही वाचा
Share
Tweet
