गेली अनेक वर्ष रखडलेला धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आता अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हं आहेत. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासह महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात सहकार्य करण्यास दुबईतील प्रसिद्ध एमबीएम समूहानं सहमती दर्शवली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं दुजोरा दिला आहे. पण कशाप्रकारे हे काम होणार आहे किंवा कसं प्लॅनिंग असणार हे राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं नाही.
दुबईतील डीपी वर्ल्ड, थुम्बे समूह, एमबीए असे तीन समूह मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासह महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पासाठी पुढं सरसावले आहेत. परदेश दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दुबईत या तिन्ही उद्योग समूहांची भेट घेतली. या समूदायांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयानं दिली आहे.
दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली या शिष्टमंडळाचं दुबईत आगमन जाले. यावेळी डीपी वर्ल्डचे समूह अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुलतान अहमद बिन सुलायेम यांच्याशी मुख्यमंत्री देव्ंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली. डीपी वर्ल्डनं महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या लॉजिस्टीक पार्क विकसित करण्यासाठीच्या SPV मध्ये ADIA निधीतून गुंतवणूक करण्यास सहमती दर्शविली. या लॉजिस्टीक पार्कमुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इथल्या वाहनांची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल. डीपी वर्ल्डने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इथं जहाजांचा वेळ वाचविण्यासाठी, सीमाशुल्क विभागाच्या तसेच इतर औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान बसवण्याचं आश्वासन दिलं.
एमबीएम समूहाचे चेअरमन सेख मोहम्मद बिन जुमा अल मक्तुम यांच्याशीही मुख्यमंत्र्यांची दुबईत भेट झाली. महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पात राजघराण्यानं उभारलेल्या निधीतून गुंतुवणूक करण्याच्या शक्यतांवर चर्चा केली. यापैकी दोन प्रकल्प आहेत. एक म्हणजे मुंबई - नागपूर संपर्क महामार्ग आणि दुसरा धारावी पुनर्वसन आणि नुतनीकरण प्रकल्प. याद्वारे एक लाख घरांना पाणी आणि गटर जोडण्या देण्यात येणार आहेत. तसेच सर्व उत्पादन आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना त्यात सामावून घेतलं जाणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च २५,००० कोटी रुपये आहे.
थुम्बे समूहाचे संस्थापक अध्यक्ष थुम्बे मोईदीन यांनी महाराष्ट्र सरकारसोबत आरोग्यसुविधा क्षेत्रात काम करण्याची आणि यासंदर्भात सामंजस्य करार करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
