गुड न्यूज! मुंबईबाहेरील पुनर्विकासाला चालना, MMR साठी वेगळं ‘एसआरए’

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (MMR Region) ८ महानगरपालिका आणि ७ नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवार २६ आॅगस्ट २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचं  (MMR-SRA) चं मुख्यालय ठाणे इथं असेल.

‘या’ महापालिकांचा समावेश

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण ८ महानगरपालिका आणि  अंबरनाथ, बदलापूर,अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण ७ नगरपालिका/नगरपरिषद यांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश  क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा- घर घेणाऱ्यांसाठी ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, स्टॅम्प ड्युटीत ३ टक्क्यांची कपात

वाढलेल्या झोपडपट्ट्या

या महानगरपालिका तसंच नगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रात देखील मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या आहेत. या झोपडपट्ट्यांना पुनर्विकासाची आवश्यकता असून देखील गेल्या कित्येक वर्षांपासून येथील रहिवासी अपुऱ्या सोई-सुविधांसह या झोपडपट्ट्यांमध्ये रहात आहेत. नवं झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर या परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला चालना मिळून स्थानिक रहिवाशांचं चांगल्या घरात राहण्याचं स्वप्न साकार होऊ शकेल. 

शिफारस स्वीकारली

मुंबई महानगर प्रदेश  क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका  क्षेत्र वगळता) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस  तत्वत: स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटृी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव  (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात  आला आहे.

२०० कोटींची तरतूद

या प्रस्तावित मुंबई महानगर प्रदेश  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून भा.प्र.से. अधिकाऱ्यांची नेमणूक तसंच अनुषंगाने प्रशासकीय तसंच तांत्रिक बाबी बाबत विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. या प्राधिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा- पुनर्विकासाला मिळणार गती, मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आता वेगळं एसआरए