नवीन घर घेणाऱ्यांसाठी आता खूशखबर आहे. सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क (Stamp duty) दर कमी करण्याचा निर्णय बुधवार २६ आॅगस्ट २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर १ सप्टेंबर, २०२० पासून ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता ३ टक्क्यांनी, तर १ जानेवारी, २०२१ ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता २ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि गृह खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने बांधकाम व्यवसायाला देखील चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मागील काही वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागलेली आहे. घरांचे गगनाला भिडलेले दर, गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर, घराचा कमी होत गेलेला आकार आणि मुंबई शहरातील स्वस्त घरांची अनुपलब्धता यामुळे गृह खरेदीदार बेजार झाले होते. ग्राहकांनी घर खरेदीसाठी आखडता हात घेतल्याने त्याचा मुंबई महानगरातील मालमत्ता बाजारपेठेलाही मोठा फटका बसला होता. त्यातच कोरोनाच्या संकटाने यांत आणखीनच भर घातली.
घर खरेदीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावी अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. परंतु, तिजोरीत खडखडाट असल्याने सरकारला त्याबाबत ठोस भूमिका घेता येत नव्हती. परंतु घर खरेदीला चालना देण्यासाठी अखेर सरकारने धाडसी निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सद्यस्थितीत ५ टक्के असलेले मुद्रांक शुल्क २ टक्क्यांवर येणार आहेत. ही सवलत फक्त ३१ डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०२१ या दरम्यान मुद्रांक शुल्काचा दर ३ टक्के असणार आहे.
मालमत्ता बाजारपेठेचा विचार करता मुंबई महानगर क्षेत्रात अंदाजे १ लाख ८० हजार घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत असल्याचं म्हटलं जात आहे. तर, बांधकाम सुरू असलेल्या घरांची संख्याही जवळपास तेवढीच आहे. बँकांनी मागच्या काही महिन्यांत सातत्याने व्याजदर कमी केल्याने गृहकर्ज बऱ्यापैकी स्वस्त झालं आहे. त्यातच मुद्रांक शुल्कात देण्यात आलेल्या सवलतीमुळे गृह खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, शिवाय मंदावलेला मालमत्ता बाजारपेठेला देखील चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
