म्हाडा वसाहत पुनर्विकासासंबंधी मोठा निर्णय

म्हाडाअंतर्गत वसाहतीमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणं  बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांनी दिली. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाची प्रक्रिया राबवताना विकासाकडून करारातील अटी-शर्तीचं उल्लंघन झाल्यास म्हाडाला हस्तक्षेप करता येईल. यामुळे गृहनिर्माण संस्था वा रहिवाशांना मोठा आधार मिळू शकेल.

मुंबईमध्ये (mumbai) म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात अन्यत्र सुद्धा म्हाडाच्या मालकीच्या इमारती आहेत. या वसाहतींमधील इमारतींचा पुनर्विकास, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था त्यांच्या स्तरावर विकासकाची नियुक्ती करुन करतात. या भूखंडाची मालकी म्हाडाची आहे. मात्र, अशा भूखंडावरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव सहकारी गृहनिर्माण संस्थाकडून/संबंधित विकासकाकडून प्राप्त झाल्यानंतर केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही म्हाडाकडून करण्यात येते. या पुनर्विकास प्रक्रियेवर म्हाडाचं कोणतेही नियंत्रण नव्हतं. 

हेही वाचा- म्हाडा बाबतच्या कुठल्याही भूलथापांना बळी पडू नका- अजित पवार

पुनर्विकासासंदर्भात केवळ संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये द्विपक्षीय करार झालेला असल्याने त्यामधील अटी व शर्ती यांचं उल्लंघन झाल्यास म्हाडाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नव्हता. म्हाडातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडतात. त्याचप्रमाणे संबंधित रहिवाश्यांच्या भाड्यासंदर्भातील तसंच अन्य तक्रारींचं निवारणही बऱ्याचदा योग्य रितीने होत नाही. असे अनेक प्रकल्प सद्यस्थितीत मुंबईत रखडलेले आहेत. परिणामी रहिवाशांची डोक्यावरचं छत गेल्यामुळे आणि भाडंही थांबल्याने दारूण अवस्था झालेली पाहायला मिळते.

म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (५) मधील तरतूदीनुसार म्हाडा, संबंधित गृहनिर्माण संस्था व विकासक यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार करणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यामुळे पुनर्विकासास चालना मिळेल, अशी माहितीही गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. यापुढे सर्वच म्हाडा वसाहतीतील गृहनिर्माण संस्थांना या अटीचं पालन करावं लागणार आहे.

(maharashtra housing minister jitendra awhad announces new rules for mhada colony redevelopment contract)