१८ नव्हे ९ लाख, गिरणी कामगारांच्या घरांची किंमत मुख्यमंत्र्यांनी केली कमी

चौथ्या टप्प्यांअंतर्गत गिरण्यांच्या जागेवर बांधलेल्या घरांची किंमत वाढवून १८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय नुकताच म्हाडाने घेतला होता. परंतु म्हाडा (mhada) मुख्यालयात झालेल्या या घरांच्या सोडतीत घरांची किंमत ९ लाख रुपये असल्याचं जाहीर करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारशांना मोठा दिलासा दिला. वांद्रे येथील म्हाडा मुख्यालयात गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत (Mill workers home mhada lottery) काढण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. 

हेही वाचा- हे सरकार शंभर टक्के मराठाविरोधी, नितेश राणेंची सरकारवर टीका

गिरणी कामगार (Mill workers in mumbai) आणि त्यांच्या वारसांसाठी मुंबईतील बॉम्बे डाईंग (bombay dyeing), स्प्रिंग मिल (spring mill) आणि श्रीनिवास मिलच्या (shrinivas mill) जागेवर उभारण्यात आलेल्या ३ हजार ८९४ सदनिकांची चौथ्या टप्प्याची सोडत म्हाडा मुख्यालयात काढण्यात आली. यावेळी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, महापौर किशोरी पेडणेकर, सभापती विनोद घोसाळकर, झोपडपट्टी पुनर्वसनचे सभापती विजय नाहटा, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, माजी राज्यमंत्री सचिन अहिर इ. उपस्थित होते. 

म्हाडाने घरांची किंमत वाढवून १८ लाख रुपये केल्याने गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारशांमधून नाराजीचा सूर उमटला होता. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी या घरांची किंमत आधीप्रमाणाने ९ लाख रुपयेच राहील, अशी घोषणा केली. 

गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र शासन एकाही गिरणी कामगाराला बेघर राहू देणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात गिरणी कामगारांचं मोठं योगदान आहे. घर मिळाल्यावर मला तुमच्या घरी चहा प्यायला बोलवा. पण कुठल्याही परिस्थितीत आपलं हक्काचं घर विकून मुंबईबाहेर जाऊ नका, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं.

हेही वाचा- सध्या माझा पक्ष बॅचलर, युतीच्या प्रश्नावर राज ठाकरेंचं सडेतोड उत्तर

गिरणी कामगारांना जास्तीत जास्त घरे देण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा (maha vikas aghadi) प्रयत्न राहील. या लाॅटरीत ज्यांचं नाव आलं नाही, त्यांना निराश होण्याची गरज नाही. कुठल्याही गिरणी कामगाराला घरांपासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. गिरणी कामगारांप्रमाणेच पोलीस आणि शासनातील चतुर्थश्रेणी कामगारांना १० टक्के आरक्षणाअंतर्गत हक्काचं घरं देण्यात येईल, असं आश्वासन यावेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (housing minister jitendra awhad) यांनी दिलं.