गेल्या काही वर्षांपासून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे घरं बांधण्यासाठी मोकळी जमीनच शिल्लक नसल्याने ३-४ वर्षांपासून मुंबई मंडळाला लाॅटरीत जुनी-विखुरलेली घरं शोधून काढावी लागत आहेत. तर दुसरीकडे तब्बल २ दशकांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर २ वर्षांपूर्वी ताब्यात मिळवलेली गोरेगाव पहाडी येथील म्हाडाच्या मालकीची १८ एकर जमीन वापराविना पडून आहे. अखेर उशीरा का होईना पण मुंबई मंडळाला जाग अाली असून या पहाडीच्या जमिनीवर ५ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे.
त्यानुसार पुढील आठवड्यात या घरांच्या बांधकामासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे. ८१९ घरांच्या लाॅटरीच्या एक दिवस अगोदर मुंबई मंडळाने या ५ हजार घरांच्या बांधणीची घोषणा करत सर्वसामान्यांना खुशखबर दिली आहे.
गोरेगाव पश्चिमेकडील इनआॅर्बिट माॅलजवळ ही जागा आहे. तब्बल ५० वर्षांपूर्वी या गायरान जमिनीच्या देखभालीची जबाबदारी सरकारने कुसूम शिंदे नामक महिलेवर सोपवली होती. दरम्यानच्या काळात ही जमीन सरकारने म्हाडाकडे गृहनिर्मितीसाठी हस्तांतरीत केली. त्यानंतर, साधारणत: २५ वर्षांपूर्वी या घरांवर गृहनिर्मितीचा प्रकल्प राबवण्याच्या हालचाली मुंबई मंडळाकडून सुरू झाल्या, तेव्हा एक धक्कादायक माहिती समोर आली.
ती माहिती अशी की, कुसूम शिंदेने या जमिनीवर आपली मालकी असल्याचा कागदोपत्री दावा केला. त्यानंतर मुंबई मंडळ आणि कुसूम शिंदे असा वाद सुरू झाला आणि हा वाद थेट उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. एवढ्यावरच न थांबता कुसूम शिंदे यांनी ही जमीन गुंदेचा बिल्डरला विकून म्हाडाची मोठी फसवणूक केल्याचंही उघड झालं. पण दिवाणी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात मुंबई मंडळानं बाजी मारली. या दोन्ही न्यायालयांनी मुंबई मंडळाच्या बाजूनं निर्णय दिला.
पण, या निर्णयाला गुंदेचा बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी बिल्डरनं माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांना उभं केलं. पण पी. चिंदबरम यांना उभं करूनही बिल्डरला बाजी मारता आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २ वर्षांपूर्वी मुंबई मंडळाच्या बाजूने निर्णय देत ही जमीन मंडळाच्या मालकीची असल्याचे आदेश दिले. इतकंच नव्हे तर बिल्डरला १ कोटीचा दंडही ठोठवला. दंडाची रक्कम कमी करण्याची पी. चिदंबरम यांची मागणीही फेटाळून लावली.
अशा दोन दशकांच्या एेतिहासिक न्यायालयीन लढ्यानंतर मिळालेली जागा प्रत्यक्ष ताब्यात घेत त्यावरील बेकायदा अतिक्रमणे हटवण्यासाठीही मुंबई मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना मोठा संघर्ष करावा लागला. एकदा तर झोपड्या हटवताना अधिकाऱ्यांना जीवघेणा हल्लाही झाला होता. त्यानंतर मात्र पोलीस बंदोबस्तात ही जागा रिकामी करत मंडळाने ही जागा ताब्यात घेतली.
आता लवकरच या जागेवर ५ हजार घरे बांधण्याच्या कामाला सुरूवात होणार असल्याचं या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. पुढील आठवड्यात या घरांच्या बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येतील. त्यानंतर निविदा अंतिम करत कंत्राटदाराची नियुक्ती करत त्यानंतर बांधकामाला सुरूवात करण्यात येणार आहे. अंदाजे १८ एकरच्या या जागेवर अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च गट या गटासाठी अंदाजे ५ हजार घरे बांधली जाणार आहेत. या घरांचं क्षेत्रफळ ३० चौ. मीटरपासून ८० चौ. मीटर इतकं असेल, असंसी या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा-
गोरेगावातल्या 'त्या' जमिनीवर म्हाडा बांधणार ३००० घरं
अरेरे, म्हाडाच्या १६ घरांना शून्य प्रतिसाद
'अभिनय' बेर्डेला हवंय म्हाडाचं घर
Share
Tweet
