मुंबई शहरासह उपनगरातील म्हाडा वसाहतीतील सहा हजारांहून अधिक इमारतीत राहणाऱ्या दोन लाख कुटुंबांना अखेर राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. सरकारने विकास नियंत्रण नियमावली 33 (5) तील बदलाला मंजुरी देत त्यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे.
या अध्यादेशामुळे जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशांना आता 300 चौ.फुटांऐवजी किमान 376 चौ. फुटांचे घर मिळणार आहे.
मुंबई शहरासह उपनगरामध्ये म्हाडाच्या 56 वसाहती आहेत. त्यात 104 ले आऊट असून सहा हजाराहून अधिक इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये अंदाजे दोन लाख कुटुंब राहतात.
यापैकी आतापर्यंत 700 ते 800 इमारतींचाच पुनर्विकास झाला असून सहा हजारांहून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. यातील कित्येक इमारती मोडकळीस आल्या असून तेथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.
म्हाडाकडे मोकळ्या जमिनी नसल्याने आणि सोडतीसाठी नवीन घरांची संख्या कमी झाल्याने म्हाडाने हाऊसिंग स्टाॅक वाढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 20 सप्टेंबर 2010 पासून म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रीमियम (अधिमूल्य अर्थात पैसे) एेवजी केवळ हाऊसिंस स्टाॅक घेण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्याआधी पुनर्विकासासाठी प्रीमियम आणि हाऊसिंग स्टाॅक असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध होते. हाऊसिंग स्टाॅकचा निर्णयामुळे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकासाच ठप्प झाला. बिल्डरांना हाऊसिंग स्टाॅक परवडणारा नसल्याने बिल्डरांनी याला विरोध सुरू केला.
तर, दुसरीकडे हाऊसिंग स्टाॅक घेत पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर होणेच बंद झाले. परिणामी पुनर्विकासाला खीळ बसली. दरम्यान, हाऊसिंग स्टाॅकच्या धोरणाला 2013 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती.
म्हाडाने 33 (5) धोरणात सुधारणा करत 2000 चौ. मीटरपर्यंतच्या भुखंडावरील पुनर्विकासासाठी प्रीमियम आकारुन मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात सुधारणा करत 4000 चौ. मीटरपर्यंतच्या भुखंडावरील पुनर्विकासास प्रिमियम आकारण्याच्या धोरणाला मंजुरी देत त्यासंबंधीचा अध्यादेश 3 जून रोजी सरकारने जारी केला.
हाऊसिंग स्टाॅकची अट रद्द झाल्याने आता बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढे येतील आणि सहा हजारांहून अधिक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागेल, अशी आशा महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केली आहे.
याआधीच्या 2013 च्या धोरणानुसार पुनर्विकासांतर्गत रहिवाशांना किमान 300 चौ. फुटांचे घर मिळणार होते. पण आता म्हाडा रहिवाशांना 35 चौ. मीटरचे अर्थात 376.78 चौ. फुटाचे घर देण्याचा महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोठ्या घराचे म्हाडावासीयांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. 376.78 चौ. फुटावर 35 टक्के फंजिबल एफएसआयचा लाभ मिळाल्यास म्हाडा रहिवाशांना आणखी मोठे घर उपलब्ध होणार आहे.
त्यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास केल्यास आणखी 15 टक्के अतिरिक्त क्षेत्रफळ रहिवाशांना मिळणार आहे. म्हणजे किमान क्षेत्रफळ, फंजिबल क्षेत्रफळ आणि म्हाडाच्या माध्यमातून पुनर्विकास साधल्यास मिळणारे अतिरिक्त क्षेत्रफळ असे गृहित धरल्यास म्हाडा रहिवाशांना 500 चौ. फुटांपेक्षा मोठे घर उपलब्ध होईल.
झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना मोठी घरे मिळत आहेत. धारावीवासीयांना 350 चौ. फुटांचे घर देण्यात येत आहे. असे असताना आम्ही वर्षानुवर्षे म्हाडा वसाहतीत राहत असून आम्ही सर्व कर भरतो, पण आम्हाला मोठी घरे काही मिळत नाहीत. 300 चौ. फुटांवरुन 376 चौ. फुटांचे घर देण्याचा निर्णय हा आनंददायीच आहे. पण आम्हाला यापेक्षाही मोठी घरे हवी आहेत. तो आमचा न्याय्य हक्क आहे. किमान 480 चौ. फुटांचे घर मिळावे ही आमची मागणी आहे आणि ही मागणी आम्ही लावून धरू.
चेतन साटम, रहिवासी, खेरनगर म्हाडा वसाहत, वांद्रे (पूर्व)
हे देखील वाचा -
क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मार्ग अखेर मोकळा
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
