• पत्राचाळ प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात, बिल्डरला मजबूत दणका
  • पत्राचाळ प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात, बिल्डरला मजबूत दणका
  • पत्राचाळ प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात, बिल्डरला मजबूत दणका
SHARE

गोरेगाव पश्चिमेकडील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकासाच्या माध्यमातून म्हाडाला १००० कोटींहून अधिकचा चुना लावणाऱ्या गुरूआशिष बिल्डरला जबरदस्त झटका देत म्हाडाने हा प्रकल्पच ताब्यात घेतला आहे.




प्रकल्प ताब्यात घेण्याची पहिली वेळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने पत्राचाळ प्रकल्प रद्द करत गुरूवारी (५ एप्रिल) प्रकल्प ताब्यात घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी संजय भागवत यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. प्रकल्प ताब्यात घेतल्याने पत्राचाळीतील रहिवाशांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. एखाद्या बिल्डरचा प्रकल्प रद्द करत तो थेट ताब्यात घेण्याची म्हाडाच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असल्याचं म्हटलं जात आहे.



'असा' आहे घटनाक्रम?

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २००६ मध्ये पत्राचाळीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारी ज्वाईंट व्हेंचर अंतर्गत गुरूआशिष बिल्डरकडे सोपवली होती. त्यानुसार २००८ मध्ये गुरूआशिष बिल्डरने ६७६ रहिवाशांना भाडं देऊन त्यांना स्थलांतरीत करत पुनर्विकासाच्या कामाला सुरूवात केली. पण २०११ मध्ये या प्रकल्पात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचं समोर आलं. पुढे म्हाडाच्या आॅडीटमधून रहिवाशांची फसवणूक झाल्याचं उघड झालं. हा घोटाळा समोर आल्यानंतरही केवळ चौकशीचं आणि अहवालाचं गुऱ्हाळ म्हाडाकडून गाळलं जात होतं, तर दुसऱ्या बाजूला रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला होता.



मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर...

अखेर रहिवाशांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत आपली कैफियत गेल्या वर्षी मांडली. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालत प्रकल्प रद्द करत तो ताब्यात घेण्याचे आदेश म्हाडाला काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.

सोबतच बिल्डरविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फतही या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नुकताच आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अभियंत्यालाही तात्काळ निलंबित केलं होतं.



ट्रिब्युनलचा निर्णय

दरम्यान हे प्रकरण नॅशनल कंपनी लाॅ ट्रिब्युनलकडे गेल्यानं प्रकल्प ताब्यात घेण्यात अडचण येतं होती. मात्र म्हाडानं ट्रिब्युनलकडे धाव घेत जागा आमच्या मालकीची आहे असं म्हणत हा प्रकल्प ताब्यात देण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानुसार बुधवारी, ४ एप्रिलला ट्रिब्युनलने म्हाडाच्या बाजूने निर्णय दिला आणि गुरूवारी लागलीच प्रकल्प ताब्यात घेण्यात आला.


रहिवाशांची मागणी

पत्राचाळ प्रकरणी म्हाडाकडून कारवाई केली जात असली तर प्रकल्प रद्द करत प्रकल्प ताब्यात घेण्याची कारवाई करावी अशी मागणी रहिवाशांकडून उचलली जात होती. त्यानुसार गुरूवारी प्रकल्प रद्द करत प्रकल्प ताब्यात घेण्यात आला आहे. आता म्हाडाकडून पत्राचाळीचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचंही भागवत यांनी स्पष्ट केलं आहे.


म्हाडानेच द्यावं घर

त्यामुळे पत्राचाळीतील रहिवाशांसाठी ही दिलासादायक बाब मानली जात आहे. म्हाडाने उशीरा का होईना पण प्रकल्प ताब्यात घेण्याचं पाऊल उचलल्याबद्दल म्हाडाचे आभार मानत पत्राचाळीतील रहिवाशी पंकज दळवी यांनी म्हाडानं लवकरात लवकरच पुनर्विकास मार्गी लावावं आणि आम्हाला हक्काचं घर द्यावं अशी मागणी केली आहे.



हेही वाचा-

पत्राचाळीतील रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न तीन महिन्यांत सुटणार!

पत्राचाळ सोसायटीला दणका, सोसायटी बरखास्त, प्रशासकाची नेमणूक



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या