गोरेगाव पश्चिमेकडील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ वसाहतीच्या पुनर्विकास घोटाळ्याप्रकरणी अखेर म्हाडाकडून गुरूआशिष बिल्डरच्या मुसक्या आवळण्यात आल्या आहेत. मंगळवारी १३ मार्च रोजी रात्री उशीरा म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून गुरूआशिष बिल्डर, संचालक आणि इतरांविरोधात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा नोंदवण्यात आल्याची माहिती मंडळातील विश्वसनीय सूत्रांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली आहे.
सरकारी अहवालानुसार पत्राचाळीच्या पुनर्विकासात ४१४ कोटींचा घोटाळा झालेला असला, तरी प्रत्यक्षात हा घोटाळा १२०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे. बिल्डरने एकीकडे म्हाडाला कोट्यवधींचा चुना लावला आहे, तर दुसरीकडे ६५० हून रहिवाशांना रस्त्यावर आणलं आहे. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर आणि बिल्डरकडून आपली फसवणूक झाल्याचं रहिवाशांच्या लक्षात आल्यानंतर रहिवाशांनी एकत्र येत बिल्डरविरोधात-घोटाळ्याविरोधात आवाज उठवण्यात सुरूवात केली. तर थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडं दाद मागितली.
मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालत घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत बिल्डरला दणका दिला होता. प्रकल्प रद्द करत म्हाडाने प्रकल्प ताब्यात घ्यावा, बिल्डरविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि या प्रकरणात जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची चौकशी व्हावी, असे आदेशही काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. तर रहिवाशांची भाड्याची थकीत रक्कमही रहिवाशांना देण्याचेही आदेश दिले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी म्हाडाच्या मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अभियंत्याला काही महिन्यांपूर्वी तिथल्या तिथं निलंबित केलं होतं.
दरम्यान या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी व्हावी, अशीही मागणी होत होती. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानसभेत या प्रकरणाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर मुंबई मंडळ त्वरीत कामाला लागले असून मंगळवारी रात्री उशीरा या गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याची व्याप्ती बरीच मोठी असून बिल्डरपासून म्हाडातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकजण या घोटाळ्यात सामील असल्याची चर्चा आहे. असं असताना हे प्रकरण आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे गेल्यानं म्हाडात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
हेही वाचा-
पत्राचाळीतील रहिवाशांच्या भाड्याचा प्रश्न तीन महिन्यांत सुटणार!
खोटारडेपणा भोवला! मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पत्राचाळीचा चुकीचा अहवाल देणारा अधिकारी निलंबित