Advertisement

एमएमआरडीएची रिलायन्सवर मेहेरनजर


एमएमआरडीएची रिलायन्सवर मेहेरनजर
SHARES

नियंत्रक अाणि महालेखापरीक्षक अर्थात 'कॅग'चा २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षाचा अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्यात आला असून त्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) वसुली आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे देताना पक्षपातीपणा केल्याचा ठपका ठेवण्यात अाला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रिजला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले गेले आणि तशाच प्रकरणांमध्ये मात्र जेट एअरवेज तसंच ऑईल अॅन्ड नॅचरल गॅस कमिशन यांसह इतर विविध राष्ट्रीयकृत बँका/शासकीय संस्थांकडून पैसे वसूल करण्यात आले. रिलायंन्स इंड्रस्ट्रिजला फायदा करून दिल्यासंदर्भात एमएमआरडीएकडे विचारणा केली असता नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत एमएमआरडीएकडून याबाबत कोणतीही माहिती दिली नसल्याचा ठपका कॅग अहवालात ठेवण्यात अाला आहे.


कॅगचे ताशेरे

वांद्रे-कुर्ला संकुलामधील रिलायन्स इंडस्ट्रिजला फायदा होईल, असे काम एमएमआरडीएकडून झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. नियमाचा भंग केल्यानंतर रिलायन्सकडून पैसे वसूल करणं अपेक्षित होतं. मात्र, तसे न करता एमएमआरडीएने रिलायन्सला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. रिलायन्सकडून देय असलेली ३१२ कोटी रुपयांची आणि व्याजाची १५४ कोटी रुपयांची रक्कम एमएमअारडीएने वसूल केली नाही. दूसरीकडे इतर कंपन्याकडून मात्र हे पैसे वसूल करण्यात आल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले अाहे.


एमएमअारडीए काय म्हणते...

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने अापल्या उत्तरात म्हटले अाहे की, (मार्च २०१७) अशंतः भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले आहे व उर्वरित भागाचा ताबा घ्यायचा बाकी होता. प्रलंबित एकूण रकमेची वसूली झाल्यानंतरच पूर्ण इमारतीसाठी भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करण्यात येईल.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा