वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 'एमएमआरडीए' मैदान म्हटलं की राजकीय सभा, अॅवाॅर्ड सोहळे आणि मालमत्ता प्रदर्शन असं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहायचं. पण हे मैदान बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी वापरलं जात असल्यानं विविध कार्यक्रमांसाठी बंद झालं आहे. त्यामुळे एकीकडे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए)चा उत्पन्नाचा स्त्रोत बंद झाला आहे. तर दुसरीकडे आयोजकांचे वांदे होताना दिसत आहेत. पण बीकेसीत पुन्हा एकदा मालमत्ता प्रदर्शन आणि इतर कार्यक्रमांची रेलचेल सुरू होणार आहे. कारण 'एमएमआरडीए' इथं कायमस्वरूपी एक्झिबिशन सेंटर उभारणार आहे.
उत्पन्नाचा चांगला स्त्रोत बंद झालेल्या 'एमएमआरडीए'ने त्यावर उपाय शोधत बीकेसीतील जी ब्लाॅकमधील ४० हजार चौ. मीटर जागेवर कायमस्वरूपी तयार एक्झिबिशन सेंटर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे एक्झिबिशन सेंटर नॅशनल स्टाॅक एक्सेंजच्या पाठिमागे असेल. ३ वर्षांसाठी संपूर्णत: वातानुकुलित असा कायमस्वरूपी पंडाल टाकून हे एक्झिबिशन सेंटर तयार करण्यात येईल.
हे एक्झिबिशन सेंटर मागणीप्रमाणे आयोजकांना भाड्यानं देण्यात येईल आणि यातून 'एमएमआरडीए' ला वर्षाला किमान ८ ते १० कोटींच उत्पन्न मिळेल, अशी माहिती दिलीप कवठकर, सहप्रकल्प संचालक (जनसंपर्क) , एमएमआरडीए यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
भारत बोर्स समोरील मैदानाने गेल्या कित्येक वर्षात अनेक राजकीय सभा गाजवल्या असून अनेक चित्रपट पुरस्कार सोहळे याच मैदानावर रंगले आहेत. या मैदानाच्या माध्यमातून 'एमएमआरडीए'ला वर्षाला साधारणत ३ ते ४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळायचं. पण आता या मैदानाचा ७५ टक्के भाग बुलेट ट्रेन स्थानकाच्या कामासाठी आणि मेट्रोच्या कास्टींग यार्डसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे हे मैदान कायमस्वरूपीच बंद झाल्यात जमा आहे. त्यामुळं 'एमएमआरडीए'चं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे.
बीकेसीत 'एमएमआरडीए' चे १० ते १३ भूखंड आहेत, मात्र हे भूखंड आत असल्यानं या भूखंडावर कार्यक्रम घेण्यास आयोजक पसंती देत नव्हते. त्यामुळं हे भूखंड पडूनच होते. परंतु अनेक आयोजकांना बीकेसीतच कार्यक्रम करायची इच्छा असल्याने आतल्या भूखंडाकडेही आयोजकांना आकर्षित करण्यासाठी 'एमएमआरडीए'नं तयार वातानुकूलित एक्झिबिशन सेंटर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार यासाठी सोमवारी, २२ आॅक्टोबरला निविदा मागवण्यात आल्या असून येत्या २ ते ३ महिन्यात कंत्राट अंतिम करत हे एक्झिबिशन सेंटर बांधून तयार करण्याचा 'एमएमआरडीए'चा मानस आहे. याआधी मोकळं मैदान कार्यक्रमांसाठी दिलं जात होतं. या मैदानावर पंडाल टाकण्यासाठी आणि ते पुन्हा काढण्यासाठी १० ते १५ दिवसांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळं या कालावधीदरम्यान दुसऱ्या आयोजकांना मैदान देता येत नव्हतं.
आता मात्र कायमस्वरूपी पंडाल टाकलेलं एक्झिबिशन सेंटर उपलब्ध होणार असल्यानं अधिकाधिक कार्यक्रम-प्रदर्शनासाठी हे सेंटर उपलब्ध करून देता येईल. यातून वर्षाला ८ ते १० कोटींचा महसूल मिळेल, असं कवठकर यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
शेतकऱ्यांचा विरोध भोवला, बुलेट ट्रेनला जायकाचा दणका!
MMRDA मैदान ६ वर्षांसाठी शांत? मोठ्या सभा, इव्हेन्ट आता होणार नाहीत!
Share
Tweet
