आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख पुसून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आर्थिक केंद्र अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं कित्येक वर्षांपूर्वीच घेतला आहे. त्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पही हाती घेतला आहे. मात्र, गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून धारावी पुनर्विकास काही प्रत्यक्षात मार्गी लागताना दिसत नाही.
आतापर्यंत सर्वाधिक काळ रखडलेला असा हा प्रकल्प असून या प्रकल्पातील अडचणी अजूनही दूर होताना दिसत नाहीत. कारण धारावी पुनर्विकासासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा (डीआरपी) कडून मागवण्यात आलेल्या निविदेला यावेळीही बिल्डरांकडून-कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. या प्रकल्पासाठी निविदा सादर करण्याचा शुक्रवारी शेवटचा दिवस असताना प्रत्यक्षात केवळ एकच निविदा सादर झाल्याची माहिती डीआरपीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. तर निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्यानं ८ जानेवारीपर्यंत निविदेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्कीही डीआरपीवर आली आहे.
धारावी पुनर्विकासांतर्गत धारावीतील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करत संपूर्ण धारावीचा कायापालट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अशा प्राधिकरणाची अर्थात डीआरपीचीही स्थापना राज्य सरकारनं केली आहे. २००९ मध्ये धारावी पुनर्विकासासाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, सरकारनं या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला नि त्यानंतर हा प्रकल्प रखडला. हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारनं धारावीचे पाच सेक्टर केले. त्यातील सेक्टर-५ चा पुनर्विकास म्हाडाकडे सोपवला. तर उर्वरित सेक्टर-१,२,३ आणि ४ चा पुनर्विकास काही मार्गी लागलाच नाही.
म्हाडाने सेक्टर-५ च्या पुनर्विकासाला सुरूवात केली खरी, पण म्हाडालाही म्हणावं तसं यश मिळालं नाही. कारण म्हाडाने गेल्या पाच-सहा वर्षात केवळ ३५० धारावीकरांचंच पुनर्वसन केलं आहे. एकूण इतका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडल्यानं शेवटी सरकारनं काही महिन्यांपूर्वीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देत सरकारी-खासगी कंपनीच्या सहभागातून प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. पाचही सेक्टर एकत्र करत, म्हाडाकडून सेक्टर-५ काढून घेत एकत्रित पुनर्विकास करण्याच ठरवतं यासाठी महिन्याभरापूर्वी डीआरपीनं निविदा मागवल्या.
विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिल्यानं यावेळी चांगला प्रतिसाद मिळेल आणि हा रखडलेला प्रकल्प मार्गी लागेल असा दावा सरकार आणि डीआरपीनं केला होता. मात्र शुक्रवारी हा दावा फोल ठरला आहे. कारण शुक्रवारी निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिवस असताना केवळ एकच निविदा सादर झाली आहे. त्यामुळे डीआरपीच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे. तर नियमानुसार एकच निविदा आल्यानं निविदेला ८ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं आहे.
२००९ मध्ये सर्वात आधी या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली. मात्र, ही निविदा प्रक्रिया मध्येच रद्द करण्यात आली. त्यानंतरही तीनदा डीआरपीनं निविदा काढल्या. पण एकाही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. इतकंच नव्हे तर २०१६ मध्ये तर निविदेला कित्येकदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की डीआरपीवर आली होती. तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिल्यानंतरही केवळ एकच निविदा सादर झाल्यानं या प्रकल्पाच्या भवितव्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
हेही वाचा -
सिडको लाॅटरी : सर्वच्या सर्व ११०० घरं सर्वसाधारण गटासाठीच
मेट्रो-३ : ५६७ मीटरचा बोगदा खोदून दुसरं टीबीएम बाहेर
Share
Tweet
