Advertisement

म्हाडाची लाॅटरी लटकणार? न्यायालयात याचिका दाखल

मुंबईसारख्या महागड्या शहरात दुर्बल घटकांना, गरीबांना परवडणारी घरं मिळावीत या उद्देशानं म्हाडाची स्थापना झाली. मात्र गेल्या काही वर्षात म्हाडाचं हे उद्दीष्ट बाजूला राहिलं असून म्हाडा श्रीमंतांसाठीच काम करतंय की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच माजी खासदार, आमदारांच्या कोट्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाल्याने पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आलं आहे.

म्हाडाची लाॅटरी लटकणार? न्यायालयात याचिका दाखल
SHARES

म्हाडाची घर महाग झाली असून गरीबांसाठीच्या घरांचा आकडाही कमी होत चालला आहे. त्यातच म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या लाॅटरीत अत्यल्प-अल्प गटातील घरे आजी-माजी खासदार, आमदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्याने या राखीव कोट्यावर आक्षेप घेणारी याचिका नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेमुळे म्हाडाची लाॅटरी निर्विघ्न पार पडणार की नाही याविषयी शंका उपस्थित होत आहे.


चर्चेला उधाण

मुंबईसारख्या महागड्या शहरात दुर्बल घटकांना, गरीबांना परवडणारी घरं मिळावीत या उद्देशानं म्हाडाची स्थापना झाली. मात्र गेल्या काही वर्षात म्हाडाचं हे उद्दीष्ट बाजूला राहिलं असून म्हाडा श्रीमंतांसाठीच काम करतंय की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच माजी खासदार, आमदारांच्या कोट्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाल्याने पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आलं आहे.


सुनावणी २ आठवड्यानंतर

म्हाडाच्या कोकण मंडळाची ९०१८ घरांसाठी १९ आॅगस्टला लाॅटरी फुटणार आहे. या लाॅटरीला आव्हान देणारी ही याचिका असून या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. दरम्यान या याचिकेमुळे कोकण मंडळाच्या लाॅटरीला काही अडथळा निर्माण होणार नसल्याचं म्हटलं जात आहे.


राखीव कोटा

लाॅटरीत सामाजिक आरक्षणाबरोबरच आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसाठीही घर राखीव असतात. त्यातही अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च अशा सर्व गटात आजी-माजी लोकप्रतिनिधींसाठी घरं राखीव असतात. लोकप्रतिनिधींचं उत्पन्न उच्च गटातच येत असतानाही त्यांना अत्यल्प, अल्प आणि मध्यम गटामध्येही घर राखीव ठेवली जातात. परिणामी घर राखीव असताना या गटासाठी लोकप्रतिनिधींना अर्ज करता येत नाही.


गरीबांच्या घरांवर डल्ला?

या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींना अत्यल्प-अल्प गटातील घरं राखीव का ठेवता, गरीबांच्या घरांवर का डल्ला मारला जातो? अशी विचारणा करत कोकण मंडळाच्या लाॅटरीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मितेश वार्श्नेय नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे.

अत्यल्प-अल्प गटातील लोकप्रतिनिधींच्या घरांसाठी अर्ज न आल्यास ही घरं म्हाडा कायद्यानुसार नंतर सर्वसामान्य गटातील प्रतिक्षा यादीवरील विजेत्यांना वितरीत केली जातात. ही बाजू म्हाडाकडून न्यायालयात मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं आता दोन आठवड्यानंतर होणाऱ्या सुनावणीत नेमकं काय होतं? हेच पाहणं आता महत्त्वाचं ठरवणार आहे.



हेही वाचा-

म्हाडाची श्रीमंतांना 'लाॅटरी', उच्च गटाला १९ लाखांत तर दुर्बल गटाला १८ लाख ५० हजारांत घर

Exclusive: म्हाडा तोंडावर आपटलं! परळमधली २९ महागडी घर विजेत्यांनी केली परत



Read this story in English
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा