मध्यम आणि उच्च गटातील घरांच्या विक्रीतून नफा कमवत ही रक्कम अत्यल्प आणि अल्प घरांसाठी वापरावी असं म्हाडाचं स्पष्ट धोरण आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या लाॅटरीत मध्यम आणि उच्च अशा गटातील घरांच्या किंमती चढ्या ठेवल्या जातात. पण म्हाडाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या कोकण मंडळाच्या घरांच्या जाहिरातीत अत्यंत ठळकपणे विरोधाभास दिसून आला. एकूण ९०१८ घरांसाठी काढण्यात आलेल्या लाॅटरीत उच्च गटातील घरांची किंमत ही अत्यल्प गटातील घरांच्या किमतीच्या बरोबरीची असल्याने ही श्रीमंतांना लागलेली लाॅटरी नव्हे, तर काय? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.
लाॅटरीच्या जाहिरातीनुसार मिरा रोडमधील अत्यल्प गटासाठी २१ चौ. मीटरचं घर १८ लाख ४६ हजार ५२१ रुपयांत विकण्यात येत आहे. तर त्याच प्रकल्पातील उच्च गटातलं ३४.९० चौ. मीटरचं घर केवळ १९ लाख १३ हजार ४०५ रुपयांत विकण्यात येत आहे. या दोन्ही घरांच्या किंमतीत अवघा ६७ हजार रुपयांचा फरक आहे. एवढंच नाही, तर उच्च गटातील इच्छुकाला गरीबाच्या घरापेक्षा १४ चौ. मीटरचं मोठं घर दिलं जाणार आहे. म्हणजेच गरीबांची घरं महाग करून म्हाडाकडून श्रीमंतांना नाममात्र दरात घरांची खैरात वाटण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.
त्याही पुढं जातं मिरा रोडमधीलच मध्यम गटातील १९.३१ चौ. मीटरचं घर केवळ ७ लाख ३३ हजारांमध्ये विकण्यात येत आहे. हेही नसे थोडे...
अत्यल्प गटातील व्यक्ती जिथं १० हजारांपासून २५ हजारांपर्यंत महिना कमावते, त्याला १८ लाखांत घर विकलं जाणार आहे. तर जी व्यक्ती महिन्याला ७५ हजारांच्या वर कमावते त्या व्यक्तीला केवळ १९ लाखांत घर देण्यात येणार आहे. यावरूनच लाॅटरीतील हा झोल लक्षात येईल नि ही लाॅटरी म्हणजे श्रीमंतांना लागलेली लाॅटरी असंच म्हणता येईल.
म्हाडाच्या कायद्यानुसार अत्यल्प, अल्प, मध्यम आणि उच्च या गटातील घरांच्या क्षेत्रफळाचं आणि किंमतीचं धोरण ठरलेलं असतं. या धोरणानुसारच किंमती आणि क्षेत्रफळ असणं गरजेचं आहे. पण या लाॅटरीत मात्र किंमती आणि क्षेत्रफळ यामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. कारण विरार बोळींजमधील मध्यम गटात ६०.७३ चौ. मीटरच्या घरांचा समावेश असताना उच्च गटात मात्र मिरा रोडमधील ३४.९० चौ. मीटरच्या घराचा समावेश करण्यात आला आहे. क्षेत्रफळाचा हा आकडा आश्चर्यचकीत करणारा आहे.
याविषयी कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी विजय लहाने यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी मिरा रोडमधील ज्या घरांचा उच्च गटात समावेश आहे ती घरं जुन्या स्किममधील असून ही घरं विक्रीवाचून पडून असल्याचं सांगितलं, त्यामुळं या घरांचा यंदाच्या लाॅटरीत समावेश केला असला, तरी ही घरं उच्च गटातच विकणं बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट करत म्हाडाची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला.
म्हाडाच्या त्या त्या विभागाचे मुख्य अधिकारी त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना घरांचं क्षेत्रफळ आणि किंमती लक्षात घेऊन घराचं उत्पन्न गट ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळं ही स्वस्त घरं गरीबांना उपलब्ध करून देता आली असती, तरीही म्हाडाने या तफावतीकडे दुर्लक्ष का आणि कसं केलं, यावर प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
हेही वाचा-
खूशखबर... म्हाडाची विरार फास्ट, १९ आॅगस्टला फुटणार ९०१८ घरांची बंपर लाॅटरी
गिरण्यांच्याच जागेवर की पनवेलमध्ये घर हवंय? पनवेलमधील विजेत्यांना विकल्प
Share
Tweet
