धारावी पुनर्विकास : एक्स्टेन्शन पे एक्स्टेशन, पण निविदेला काही प्रतिसाद मिळेना

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडला आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आणि आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टीएेवजी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आर्थिक केंद्र अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प राज्य सरकारनं हाती घेतला. पण काही केल्या हा प्रकल्प काही मार्गी लागताना दिसत नाही.

SHARE

धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्याचे राज्य सरकार आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा (डीआरपी) चे प्रयत्न काही सफल होताना दिसत नाहीत. कारण मंगळवारी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मागवण्यात आलेल्या निविदेची मुदतवाढ संपली असून यावेळीही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नसल्याची माहिती डीआरपीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मुंबई लाइव्हला दिली आहे. 


एकच निविदा

दुसऱ्यांदाही एकच निविदा सादर झाल्यानं आता या निविदा प्रक्रियेला दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली अाहे. ही मुदतवाढ १५ जानेवारीपर्यंत असणार असल्याचंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी २००९ पासून निविदा काढल्या जात आहेत. निविदेला प्रतिसाद मिळत नसल्यानं एक्स्टेशन पे एक्स्टेशन अर्थात मुदतवाढीवर मुदतवाढ देण्याची नामुष्की डीआरपीवर येत असल्याचं चित्र आहे.


तीन वेळा निविदा

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांपासून रखडला आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी आणि आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टीएेवजी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं आर्थिक केंद्र अशी धारावीची ओळख निर्माण करण्यासाठी हा प्रकल्प राज्य सरकारनं हाती घेतला. पण काही केल्या हा प्रकल्प काही मार्गी लागताना दिसत नाही. तांत्रिक-आर्थिक अडचणी तर आहेच. पण या प्रकल्पाला रहिवाशांकडून होणारा विरोध आणि रहिवाशांची मोठ्या घरांची मागणी लक्षात घेता बिल्डर पुनर्विकासासाठी पुढे येत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळेच डीआरपीनं तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही निविदा प्रक्रिया यशस्वी होताना दिसत नसल्याचं चित्र आहे. 


विशेष प्रकल्पाचा दर्जा 

रखडलेला धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी डीआरपीने प्रकल्पाचे पाच सेक्टर केले. त्यानंतर त्यातही यश न आल्यानं पाच सेक्टरचे १६ सब सेक्टर करण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रयोगही यशस्वी होत नसल्यानं शेवटी काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारनं या प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा दिला. त्यानुसार आता खासगी-सार्वजनिक सहभाग असलेली स्वतंत्र कंपनी स्थापन करत त्या माध्यमातून आर्थिक अडचणी दूर करत हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. तर महत्त्वाचं म्हणजे पाचही सेक्टरचा आता एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. 


मुदतवाढीची नामुष्की

विशेष प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यानंतर एकत्रित पुनर्विकासासाठी डिसेंबर २०१८ मध्ये निविदा मागवण्यात आल्या. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख २८ डिसेंबर होती. पण यावेळी केवळ एकच निविदा सादर झाल्याने निविदेसाठी ८ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकार-डीआरपीनं घेतला. त्यानुसार मंगळवारी, ८ जानेवारीला दुपारी ३ वाजता मुदतवाढ संपली असून यावेळीही निविदेला प्रतिसाद मिळालेला नाही. यावेळीही केवळ एकच निविदा सादर झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की डीआरपीवर आली आहे. तर इतक्या वेळा निविदा काढूनही प्रतिसाद का मिळत नाही याचा पुन्हा नव्याने अभ्यास करत त्यातून मार्ग काढण्याचीही गरज यानिमित्ताने निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.



हेही वाचा - 

मास्टर लिस्टमधील घरं लाॅटरीमध्ये देताच कशी? न्यायालयाचा म्हाडाला सवाल

Exclusive : अग्निसुरक्षा यंत्रणा असेल तरच नव्या इमारतींना ओसी, म्हाडाचा महत्वपूर्ण निर्णय




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या