सन २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला परवडणाऱ्या दरांत हक्काचं घर देण्याचं जाहीर करत केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना (पीएमएवाय) आणली आहे. या योजनेंतर्गत जलदगतीने घर बांधण्याचं उद्दीष्ट पूर्ण करता येत नसल्याने राज्य सरकारने स्वतंत्र 'महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळा'ची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून राज्य सरकार म्हाडा, एसआरए आणि सिडकोला बाद करत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणार आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली आहे.
'पीएमएवाय' योजनेंतर्गत राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घरांच्या निर्मितीचं उद्दीष्ट समोर ठेवलं आहे. ही घरं बांधण्याची जबाबदारी म्हाडा, सिडको, एसआरए, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प या सरकारी यंत्रणांवर टाकण्यात आली होती. मात्र ही योजना सुरू होऊन बराच काळ लोटला तरी हे उद्दीष्ट गाठण्यात राज्य सरकार मागे असल्याचं समोर आलं आहे. यावरून केंद्र सरकारनेही नाराजी व्यक्त केल्याचं समजतं आहे. 'पीएमएवाय' योजना मार्गी लावण्यास सध्याच्या गृहनिर्माण यंत्रणांचा आवाका कमी पडत असल्याचं म्हणत गृहनिर्माण विभागाने स्वतंत्र महामंडळाचा घाट घातला आहे.
त्यानुसार 'महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ' असं स्वतंत्र महामंडळ स्थापण्याच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. आता लवकरच या नव्या महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिलेल्या माहितीनुसार महिन्याभरात या महामंडळाची नोंदणी करत महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
या महामंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असणार असून अतिरिक्त अध्यक्ष गृहनिर्माण राज्यमंत्री प्रकाश मेहता असणार आहेत. तर सहअध्यक्ष म्हणून राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या महामंळाचा संपूर्ण कार्यभार या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यावर असेल असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.
संचालक म्हणून गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसपीपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक, महानगर आयुक्त (एमएमआरडीए) आदींचा समावेश या महामंडळात असणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचाही समावेश या महामंडळात करण्यात येणार आहे. खासगी बिल्डराच्या माध्यमातून अधिकाधिक परवडणारी घरं बांधण्याचा प्रयत्न या महामंडळाचा असणार आहे.
विशेष म्हणजे महामंडळाचा कारभार मुंबईतून नव्हे, तर नवी मुंबईतून करण्यात येणार आहे. 'पीएमएवाय'च्या घराची निर्मिती मुंबईबाहेरच होत असल्याने नवी मुंबईत महामंडळाचं मुख्यालय करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागानं घेतला आहे. त्यानुसार महामंडळासाठी नवी मुंबईत भाड्याने मुख्यालय घेतलं जाणार असल्याचंही गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे.
२०२२ पर्यंत १९ लाख ४० हजार घराचं उद्दीष्ट होतं. पण प्रत्यक्षात मात्र आतापर्यंत 'पीएमएवाय'अंतर्गत केवळ ६ लाख घरांनाच मंजुरी देण्यात आली असून ही घरं प्रत्यक्षात तयार होणं बाकी आहे. असं असताना १९ लाख ४० हजार घराचं उद्दीष्ट गाठणं अवघड असल्यानं स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडाळाच्या माध्यमातून २०२२ पर्यंत १९ लाख घराचं उद्दीष्ट पूर्ण करू, असा दावा गृहनिर्माण विभागाकडून केला जात आहे.
दरम्यान सिडको, म्हाडा, एसआरए आणि शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पामार्फतही त्यांना शक्य असेल तितक्या घरांची निर्मिती सुरूच राहील, असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
मुंबईत लवकरच पहिला 'पीएमएवाय' प्रकल्प, झोपु प्राधिकरण बांधणार ४७,९८४ घरं
'पीएमएवाय'मध्ये नोंदणी करायचीय? मग सकाळी ९ ते १ अशी वेळ काढा
Share
Tweet
