दक्षिण मुंबईतील ४० ते १५० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुरुवातीपासूनच गंभीर आहे. पण भेंडीबाजार इमारत दुर्घटना झाल्यानंतर हा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. आता हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार दक्षिण मुंबईतील अंदाजे १४ हजार उपकरप्राप्त धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी खास 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.
या धोरणानुसार मालकांनी आणि सोसायटीने ठराविक वेळेत पुनर्विकास हाती घेत हा पुनर्विकास मार्गी लावावा, अन्यथा जमिनी ताब्यात घेऊन म्हाडा स्वत: पुनर्विकास मार्गी लावेल, असे रवींद्र वायकर यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, हे धोरण तयार करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला देण्यात आले असून महिन्याभरात धोरण तयार करुन ते मंजुरीसाठी पाठवण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही वायकर यांनी सांगितले.
हुसैनीवाला इमारत दुर्घटनेनंतर नुकतीच आमदार आणि म्हाडाची एक बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत हे धोरण तयार व्हावे यासाठी गृहनिर्माण विभागाला ठराविक वेळही दिला आहे. हे धोरण तयार झाल्यानंतर ते सरकारसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. तर लवकरात लवकर पुनर्विकास मार्गी लावणे हेच आता सरकारचे मुख्य ध्येय आहे.
रविंद्र वायकर, गृहनिर्माण राज्यंमत्री
मुंबईत ४० ते १५० वर्षे जुन्या अशा अंदाजे १९ हजार इमारती होत्या. गेल्या काही वर्षांत यातील केवळ चार-साडे चार हजार इमारतींचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. तर अजूनही १४ हजार इमारतींचा पुनर्विकास काही मार्गी लागताना दिसत नाही. मालक पुनर्विकासासाठी पुढे आला तर रहिवाशी येत नाहीत आणि रहिवाशी आले तर मालक नाही. त्यासह अनेक तांत्रिक अडचणीही पुनर्विकासात असल्याने पुनर्विकास रेंगाळतो आहे.
त्यातच १४ हजार पैकी मोठया संख्येने इमारती या १०० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या असून या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडून केली जात आहे. पण या इमारती दुरुस्तीच्या पलिकडे गेल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्विकास हाच एकमेव पर्याय आहे. असे असताना पुनर्विकास काही मार्गी लागताना दिसत नाही. त्यामुळे दरवर्षी इमारती कोसळत असून त्यात अनेकांचे बळी जात आहेत.
पंधरा वर्षांपूर्वीच सरकारला अशी जाग येणे गरजेचे होते. अन्यथा आतापर्यंत शेकडो बळी गेले नसते. पण उशीरा का होईना आता सरकारला जाग आली आहे. धोरण तयार करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आता धोरण प्रत्यक्षात आणत योग्यरित्या पुनर्विकास मार्गी लावावा हीच अपेक्षा.
आनंद गुप्ता, सदस्य, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
दक्षिण मुंबईतील बहुतांशी इमारती या छोट्या भुखंडावर असून त्यामुळे पुनर्विकासात मोठी अडचण येताना दिसते. त्यामुळे या धोरणात समुह पुनर्विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार दोन वा त्यापेक्षा अधिक इमारती कशा एकत्रित येतील? आणि समुह पुनर्विकासा(३३(९))च्या माध्यमातून पुनर्विकास कसा मार्गी लागेल? यालाच प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही वायकर यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
