म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याला सुप्रिम कोर्टाची स्थगिती


SHARE

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या (म्हाडासंबंधित अधिकाऱ्यांवर मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले होतेपरंतुउच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहेउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर एफएसआयच्या बदल्यात मिळणारी तब्बल ३० लाख चौरस फूट विक्रीयोग्य जागा परत न घेता विकासकांना लाभ मिळवून देत सरकारच्या ४० हजार कोटी रुपयांचं नुकसान केल्याचा आरोप म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे.


५ दिवसांत गुन्हा

म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांवर हा आरोप असून मुंबई उच्च न्यायालयानं ५ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाला दिला होतायाप्रकरणी कारवाई करण्यास राज्य सरकारनं मंजुरी नाकारली असल्यानं त्याची खुली चौकशी करणं वा पुढे गुन्हा दाखल करणं अशक्य असल्याची कबुली दिली होतीया कबुलीनंतर घोटाळ्याप्रकरणी कमलाकर शेणॉय यांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय न्यायालयानं राखून ठेवलातसंचत्यानंतर उच्च न्यायालयानं ५ दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होतेमात्रमुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती आणली आहे.

प्रकल्पाला मंजुरी

प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आल्यावर बांधकाम केलेल्या इमारतीतील म्हाडाच्या वाट्याला येणारी विक्रीयोग्य जागा विकासकानं म्हाडाला बहाल करणं अनिवार्य होतंया जागा विकासकाकडून बहाल केल्या जाणार होत्यातसंचयावर नियंत्रण ठेवणं ही सरकारी नोकर म्हणजे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होतीपरंतुविकासकांकडून या जागांची विक्री केली जात असताना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलंत्यामुळं म्हाडाला आणि सरकारला मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं.

अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठानं निर्णय देत घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होतेत्यावेळी न्यायालयानं एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं या घोटाळ्याविषयी राज्य सरकारला केलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रामुख्यानं दखल घेतली. या पत्रानुसारया घोटाळ्यातील संबंधित म्हाडा अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरूपयोग करून विकासकांना फायदा मिळवून दिल्याचं स्पष्ट होत असल्याचं म्हटलं होतंत्याशिवाय, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची शिफारस केली होती.



हेही वाचा -

बारामती कायमची बंद ठेवा, काय फरक पडतोय- अंजली दमानिया

PMC बँकेतून EMI भराल कसा? हे वाचून मिळू शकेल उत्तर...



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या