संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (नॅशनल पार्क) झोपडपट्टीधारकांसह आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. कारण नॅशनल पार्कमधील २ हजार आदिवासी आणि २४ हजार ९५९ झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा सविस्तर आराखडा तयार करत घरांच्या बांधकामासाठी अखेर सोमवारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं निविदा काढली आहे.
तब्बल ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करत मुंबई मंडळाकडून आदिवासी-झोपडपट्टीधारकांसाठी ९० एकर जागेवर घरं बांधली जाणार अाहेत. तसंच आदिवासीचं पुनर्वसन त्यांच्या जीवनशैलीला साजेसं करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दिपेंद्र सिंग कुशवाह यांनी दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्क आदिवासी आणि झोपडीधारकांचं पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात याआधी काही आदिवासी आणि झोपडपट्टीधारकांचं पुनर्वसन पूर्ण करण्यात आलं असून आता सरकारनं दुसरा टप्पा हाती घेतला आहे. या दुसऱ्या टप्प्यात नॅशनल पार्कमधील २४ हजार ९५९ झोपडीधारकांसह २ हजार आदिवासीचं पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
या पुनर्वसनाची जबाबदारी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणा (एसआरए) कडून म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडे सरकारने दिली आहे. तर त्याचवेळी आरेतील झोपडीधारक आणि आदिवासीचं पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मात्र एसआरएवर आहे. दरम्यान, एसआरएवर याआधी या कामाची जबाबदारी होती आणि ती जबाबदारी म्हाडावर टाकल्यानं एसआरएनं याआधी काढलेली निविदा रद्द केली होती.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार अखेर मुंबई मंडळानं पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. नॅशनल पार्कमधील झोपडीधारक आणि आदिवासींचं सर्व्हेक्षण पूर्ण करत आता बांधकामाच्या निविदा प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. सोमवारी मुंबई मंडळानं पुनर्वसन प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करत प्रत्यक्षात घरांचं बांधकाम करण्यासाठी निविदा मागवली आहे.
या निविदेनुसार ३ हजार ५०० कोटी रुपये खर्च करत ४३ एकर जागेवर आदिवसींसाठी ३०० चौ. फुटाचं ग्राऊंड प्लस वन असं बांधकाम असलेली घर बांधण्यात येणार आहेत. म्हणजेच अादिवासींना ६०० चौ. फुटाचं बांधकाम असलेलं घर मिळणार आहे.त्याचवेळी झोपडीधारकांचं पुनवर्सन एसआरए योजनेअंतर्गत केलं जाणार असून ४७ एकर जागेवर त्यांच्यासाठी इमारती बांधल्या जाणार आहेत. म्हणजेच एकूण ९० एकर जागेवर हे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.
अशा या पुनर्वसनासाठी निविदा काढल्यानं आता येत्या काही महिन्यातच प्रत्यक्षात बांधकामाला सुरूवात होणार आहे. तर आरेतील आदिवासी-झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरएकडूनही सर्व्हेक्षणाचं काम सुरू असून लवकरच एसआरएकडूनही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मुंबई मंडळानं निविदा काढल्यानं पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी हा प्रकल्प वादात सापडण्याची आणि रखडण्याची शक्यता आहे.
या प्रकल्पाला सेव्ह आरे आणि सेव्ह ट्री संस्थांनी विरोध केला आहे. तर या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचीही तयारी दर्शवली आहे. विकासाच्या नावावर आरे जंगल नष्ट करण्याचा राज्य सरकारचा हा डाव असून हा डाव यशस्वी होऊ नये यासाठी आम्ही लवकरच या पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल कऱणार असल्याची माहिती वनशक्तिचे प्रकल्पसंचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -
शिवडीचा पुनर्विकास अखेर मार्गी; मुंबई पोर्ट ट्रस्टने तयार केला प्रस्ताव
गुडन्यूज : बिगर उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना मिळणार किमान ३०० चौ. फुटांचं घर
Share
Tweet
