वरळी, नायगाव आणि ना.म.जोशी मार्ग येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास अखेर मार्गी लागला असून काही वर्षातच येथील रहिवाशी टाॅवरमधील नव्या, मोठ्या घरात राहायला जातील. मात्र, त्याचवेळी याच बीडीडी चाळींचा एक घटक असलेल्या शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मात्र अद्यापही रखडलेला आहे. या चाळी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील असल्यानं त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. पण आता मात्र हा पुनर्विकास लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता दाट झाली आहे.
शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पुढं अालं अाहे. पुनर्विकासासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टने सविस्तर प्रस्तावही तयार केला आहे. हा प्रस्ताव महिन्याभरात केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटीया यांनी मुंबई लाइव्हला दिली आहे.
वरळी, ना.म.जोशी, नायगाव आणि शिवडी येथील बीडीडी चाळीतील इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. या इमारतींना १०० वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. त्यामुळे शक्य तितक्या लवकर बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावणं गरजेचं होतं. त्यानुसार गेल्या २०-२५ वर्षांपासून बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला खरा, पण हा पुनर्विकास मार्गी लागत नव्हता. सरतेशेवटी राज्य सरकारनं म्हाडावर ही जबाबदारी टाकली आणि ती म्हाडानं यशस्वीरित्या पेलत पुनर्विकासाला सुरूवात केली.
दुसरीकडे मात्र शिवडीतील बीडीडी चाळींचा, १२ इमारतींचा पुनर्विकास मात्र रखडला आहे. वरळी, नायगाव आणि ना.म.जोशी बीडीडी चाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्यानं राज्य सरकारला या चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावणं शक्य झालं. पण शिवडीच्या बीडीडी चाळीची जागा ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या ताब्यात येत असल्यानं राज्य सरकारची इच्छा असूनही हा पुनर्विकास मार्गी लावता येत नसल्याचं चित्र आहे. कारण यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी घेणं गरजेच असून ही प्रक्रिया अत्यंत मोठी आहे.
आता मात्र मुंबई पोर्ट ट्रस्टने शिवडी बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठीच्या प्रक्रियेला सुरूवात केली आहे. कोणत्या धोरणाआधारे, कोणत्या योजनेत शिवडीच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करता येईल याचा अभ्यास करत यासंबंधीचा एक सविस्तर प्रस्ताव मुंबई पोर्ट ट्रस्टनं तयार केल्याचं भाटीया यांनी सांगितलं आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव असल्याचंही त्यांना सांगितलं अाहे. हा प्रस्ताव महिन्याभरात केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचही भाटीया यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हा प्रस्ताव आधी शिपिंग मंत्रालयाकडे पाठवला जाईल, त्यानंतर तो केंद्रीय नगरविकास खात्याकडे जाईल. या ठिकाणी प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर शिवडीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येईल. प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आल्यानंतर पुनर्विकास म्हाडाने मार्गी लावायचा की मुंबई पोर्ट ट्रस्टने हा निर्णय सर्वस्वी राज्य सरकारचा असेल, त्याबाबत आता काहीही सांगता येणार नसल्याचंही भाटीया याचं म्हणणं आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प साधारणत: ९०० कोटी रुपयांचा असणार अाहे. १२ इमारतीतील ९१४ रहिवाशी इथं राहतात. या रहिवाशांना अंदाजे ५०० चौ. फुटाचं घर देण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
गुडन्यूज : बिगर उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना मिळणार किमान ३०० चौ. फुटांचं घर
वीज नियामक आयोगाचा अखेर अदानीला दणका, वाढीव वीजबिलप्रकरणी बजावली नोटीस
Share
Tweet
