म्हाडाच्या मुंबई मंडळातील पणन विभागाच्या एका चुकीच्या आणि नियम धाब्यावर ठेवत घेतलेल्या निर्णयाचा फटका गेल्या आठ महिन्यांपासून 2015 च्या सोडतीतील मालवणीतील विजेत्यांना बसत आहे. घराचा ताबा नसताना गृहकर्जाचे हप्ते भरणारे विजेते आता चांगलेच संतापले असून म्हाडा आमच्या कर्जाचा हप्ता भरणार का? असा सवाल या विजेत्यांनी उपस्थित केला आहे.
घराची रक्कम भरण्यासाठी एका दिवसाचाही उशीर झाला तर म्हाडाकडून साडे तेरा टक्के व्याज आकारले जाते. तेव्हा आम्ही पैसे भरून आठ महिने वाट पाहतोय, तेव्हा आम्हाला म्हाडाकडून ताबा मिळेपर्यंत म्हाडानेच आमच्या कर्जाच्या व्याजाचा हप्ता भरावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याचवेळी चुकीचा आणि नियमबाह्य निर्णय घेणारा जो कोणी अधिकारी असेल, त्याची चौकशी करण्याचीही मागणी आता यानिमित्ताने होत आहे.
नोव्हेंबरमध्ये मला गृहकर्ज मिळाले आणि डिसेंबरपासून कर्जाचा हप्ता जात आहे. म्हणजे गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून मी घराचा ताबा नसताना हप्ता भरत आहे. नोटबंदीच्या काळात पैशांची चणचण असल्याने रक्कम भरण्यास काही दिवस उशीर झाला तर मला व्याज लावले. आता मला घराचा ताबा देण्यास काही दिवसांचा नाही तर महिन्यांचा उशीर होतोय. त्यामुळे आता म्हाडाने आम्हाला कर्जाचे व्याज द्यावे, हीच आमची मागणी आहे.
अक्षय कुडकेलवार, विजेते, मालवणी, मालाड
ओसी मिळाल्याशिवाय विजेत्यांना देकार पत्र पाठवत घराची रक्कम वसूलच करता येत नाही. असे असताना मुंबई मंडळाच्या पणन विभागाने ओसी मिळाली नसताना, इतकेच काय तर ओसी मिळण्याची धूसरशी शक्यता नसताना मालवणी, मालाडमधील अत्यल्प गटातील 224 पैकी 170 विजेत्यांना पैसे भरण्यासाठी पत्र पाठवण्याचा पराक्रम केला. तर ज्यांनी कर्जाची एनओसी मागितली, त्यांना एनओसी देत त्यांच्याकडून घराची 100 टक्के रक्कमही भरून घेतली. म्हाडाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार इमारतीला ओसी मिळाल्याशिवाय पणन विभागाला देकार पत्र जारी करत घराची रक्कम भरून घेता येत नाही. असे असताना मनमानीपणे पणन विभागाने हा पराक्रम केला.
ओसी नसताना घराची रक्कम करून घेण्याचा पणन विभागाचा पराक्रम गेल्या आठवड्यात 'मुंबई लाइव्ह'च्या वृत्तानंतर उघड झाला आहे. पण हा पराक्रम पणन विभागाने गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये केल्याचे आता समोर आले आहे. 'मुंबई लाइव्ह'ने पणन विभागाकडे यासंबंधी विचारणा केली असता दोन महिन्यांपूर्वी पैसे भरून घेतल्याचे सांगितले गेले. पण या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता दोन महिन्यांपूर्वी नव्हे, तर गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विजेत्यांना पत्र पाठवत नोव्हेंबर-डिसेंबरपासून पैसे भरून घेण्यास सुरूवात करण्यात आल्याचे एका विजेत्याने पुराव्यासह 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितले आहे. याचाच अर्थ नियमबाह्य निर्णय घेणाऱ्या पणन विभागाने या कानाचे त्या कानाला कळू नये याची पूर्ण खबरदारी दरम्यानच्या काळात घेतल्याचेही समोर आले आहे.
हे प्रकरण दडवण्याचा प्रयत्न मुंबई मंडळ आणि पणन विभागाने केला असला तरी शेवटी विजेत्यांच्या सहनशीलतेचा बाण तुटला आणि गेल्या आठवड्यात अखेर पोलखोल झालीच. गेल्या आठवड्यात संतप्त विजेत्यांनी मुंबई मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर हल्लाबोल करत घराचा ताबा देण्याची मागणी उचलून धरली. दरम्यान, 'मुंबई लाइव्ह'ने तीन दिवसांपूर्वी यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला असून आता मुंबई मंडळ आणि पणन विभागाचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. अडचणीत आलेले अधिकारी ओसी घेत घराचा ताबा देण्यासाठी आता जोरदार प्रयत्न करू लागले आहेत. 'मुंबई लाइव्ह'चे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यापासून काही अधिकारी ओसी मिळवून घेण्यासाठी पालिकेत ठाण मांडून बसले आहेत.
देकार पत्र मिळाल्यानंतर विजेत्यांना म्हाडाच्या नियमाप्रमाणे 25 टक्के आणि त्यानंतर 75 टक्के घराची रक्कम म्हाडाने निश्चित करून दिलेल्या वेळेतच भरावी लागते. ही मुदत संपल्यानंतर विजेत्यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागतो आणि ती मुदतवाढ मिळाल्यानंतर मुदत संपल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून ते घराची रक्कम भरेपर्यंत घराच्या एकूण रकमेच्या साडेतेरा टक्के व्याज म्हाडा विजेत्यांकडून आकारते. म्हणजेच एक दिवसही रक्कम भरण्यास उशीर झाला, तरी म्हाडा व्याज लावते.
महत्त्वाचे म्हणजे हे व्याज माफ करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही वा तसा कुणाला अधिकारही नाही. त्यामुळे विजेत्यांना व्याज भरावेच लागते. असे असताना घराची 100 टक्के रक्कम भरल्यानंतर घराचा ताबा मिळण्यास एक दिवस नव्हे, तर चक्क आठ महिन्यांचा विलंब झाला असून पुढेही प्रतिक्षाच आहे. तेव्हा आता म्हाडा आम्हाला व्याज देणार का? असा संतप्त सवाल करत विजेत्यांनी कर्जाचे व्याज मागण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता मुंबई मंडळ चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
