निवडणूक लढविणाऱ्या राखीव मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी एका वर्षांचा कालावधी मिळणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले होते. त्यामुळे राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांची पदं रद्द होणार होती. त्यामुळे राज्यभर पोटनिवडणूक घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असती. राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे उमेदवारांवरांना पोटनिवडणुकीपासून तात्पुरता दिलासा मिळाला अाहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमधील राखीव उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच आपले जातवैधता प्रमाणपत्र काढून घेण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना १२ महिन्यांचा अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही उमेदवारांना १ वर्षाच्या आत आपले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
Share
Tweet
