सामाजिक न्यायमंत्र्यांच्या 'पीए'ला १० लाखांची लाच?

अरूण निटुरे यांची उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केशेगाव इथं २००२ पासून एक आश्रमशाळा आहे. आश्रमशाळेला मान्यता मिळावी आणि अनुदान मिळावं यासाठी ते साडेतीन वर्षांपासून मंत्रालयात चकरा मारत आहेत. तरीही काम होत नसल्याने संतापून अधिकाऱ्याला चोपल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच या कामासाठी बडोले यांच्या स्वीय सहायकांना १० लाख रुपयांची लाच दिल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

SHARE

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या स्वीय सहायकाने १० लाख रुपये लाच घेऊनही काम न केल्याचा दावा करत उस्मानाबादमधील एका व्यक्तीने मंत्रालयातील दालनात एका अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. राज्य सरकारमध्ये भ्रष्टाचार होत नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांकडून नेहमीच केला जातो. हा दावा फोल ठरवणारी ही घटना असल्याचं म्हटलं जात आहे. मात्र बडोले यांनी मात्र हे सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत.


काय आहे प्रकरण?

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचं मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालय आहे. त्यांच्या कार्यालयाशेजारील कक्षात पीए, पीएस, अधिकारी आणि कर्मचारी बसतात. उस्मानाबादहून आलेले अरुण निटुरे यांनी शुक्रवारी दुपारी त्यांच्या कामासंदर्भात तेथील एका अधिकाऱ्याची कार्यालयात भेट घेतली. पैसे देऊनही काम का होत नाही? याबाबत विचारपूस केली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याने कुठलाही प्रतिसाद न दिल्याने निटुरे संतापले आणि त्यांनी गोंधळ घालण्यास सुरूवात केली.


कुठल्या कामासाठी पैसे?

अरूण निटुरे यांची उस्मानाबाद जिल्ह्यातील केशेगाव इथं २००२ पासून एक आश्रमशाळा आहे. आश्रमशाळेला मान्यता मिळावी आणि अनुदान मिळावं यासाठी ते साडेतीन वर्षांपासून मंत्रालयात चकरा मारत आहेत. तरीही काम होत नसल्याने संतापून अधिकाऱ्याला चोपल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच या कामासाठी बडोले यांच्या स्वीय सहायकांना १० लाख रुपयांची लाच दिल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

या दाव्यामुळे भाेसरी जमीन खरेदी प्रकरण, चिक्की घोटाळा आणि त्यापाठोपाठ आश्रमशाळेच्या मान्यतेसाठी लाचखोरीचा आरोप सरकारवर झाल्याने सरकारकडून या आरोपाचं खंडन कसं केलं जाईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.


आरोप बिनबुडाचे  

हे आरोप फेटाळून लावताना राजकुमार बडोले म्हणाले, अरुण निटुरे यांचे आरोप बिनबुडाचे आहेत. कारण निटुरे यांचा उस्मानाबाद येथील विनाअनुदानीत केंद्रीय आश्रम शाळेस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव २००९ पूर्वीपासून प्रलंबित होता, केंद्रीय आश्रम शाळेला केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येतं. राज्यात एकूण ३२२ विनाअनुदानीत अनु.जातीच्या केंद्रीय आश्रमशाळा आहेत. त्यांना अनुदान देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या प्रस्तावावर कार्यवाही सुरु आहे.


शाळाच अनधिकृत

निटुरे यांचा प्रस्ताव कायम स्वरुपी विनाअनुदानीत मान्यतेचा होता. वास्तविकत: त्यांनी सुरू केलेली शाळा अनधिकृत आहे. तरीही विशेष बाब म्हणून या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी वित्त विभागामार्फत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. निटुरे यांचा हा प्रस्ताव मंत्री कार्यालयात १ दिवसापूर्वी आला असता त्याला तात्काळ मंजुरी द्या असं म्हणत त्यांनी नस्ती सांभाळणाऱ्या लिपिकाला मारहाण केली, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असा खुलासा बडोले यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला.


हेही वाचा-

राम कदमांच्या अडचणी वाढल्या, दोन याचिका दाखल

राज्यात भाजपा-सेनेविरूद्ध समविचारी पक्षांची महाआघाडी



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या